शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबई पालिका क्षेत्रात महिलांकरता मोफत स्वच्छतागृहांच्या सुधारित धोरणासाठी प्रयत्नशील! - महापौर
2
बारामतीची लढत थांबणार? पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने उमेदवारी मागे घेण्यासाठी ठेवली 'ही' अट!
3
आजचे राशीभविष्य, ०६ एप्रिल २०२६: घरात शांती व समाधानाचे वातावरण; अचानक पैसा खर्च होईल
4
भोंदू अशोक खरात प्रकरणाची EDमार्फत चौकशी; CDR प्रकरणातही मुख्यमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश
5
Gaurav More: 'हास्यजत्रा' फेम गौरव मोरेने गुपचुप केलं लग्न? ऋतुजा बागवे लिहिते- "Mr. & Mrs मोरे"
6
लेख: मुंबईकरांची लोकलराणी वारंवार का अडखळतेय? आजकाल धाप लागल्यासारखी करतेय...
7
होर्मुझ उघडा, अन्यथा तुम्ही नरकात सडाल! ट्रम्प यांची शिवराळ भाषेत इराणवर जबर हल्ल्याची धमकी
8
लेख: शिक्षिकेऐवजी नेत्याचा, पोलिसाचा मुलगा असता तर..? चार वर्षांच्या विघ्नेशची उपचारासाठी फरफट
9
विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत चार राज्यांमध्ये तब्बल ६५० कोटींची रोख रक्कम-मद्य जप्त
10
राज्याच्या अर्थ खात्यातील बडा मासा गळाला; सहा लाखांची लाच घेताना एसीबीने ठोकल्या बेड्या
11
पोहायला पाण्यात उतरा... पण तुमच्या जबाबदारीवर! तलावावर जीवरक्षक, दारात ॲम्ब्युलन्स तरीही मृत्यूच्या घटना
12
विशेष लेख: मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्यांना अद्दल घडवा!
13
कंगाल पाकिस्तानात जनावरांवरही ‘गोबर टॅक्स’! आपल्याच देशातल्या गोरगरीबांनाही सोडलं नाही...
14
RCB vs CSK : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा विजयी सिलसिला कायम! चेन्नई सुपर किंग्सची पराभवाची हॅटट्रिक
15
अग्रलेख: चलो, चांद के पार चलो...! ओरियन यानाचा नवा इतिहास, पण कहाणी सुफळ संपूर्ण नाही!
16
Akash More: आधी अजित पवारांविरोधात, आता सुनेत्रा पवारांविरोधात रिंगणात, कोण आहेत काँग्रेसचे उमेदवार मोरे?
17
आता गोदामातून सिलेंडर विक्री बंद, नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई होणार; दिल्ली सरकारचा निर्णय
18
Baramati by Election 2026: सुनेत्रा पवारांविरोधात आकाश मोरेंना उतरवले रिंगणात, काँग्रेसने केली घोषणा
19
Bhuvneshwar Kumar Record : 'स्विंगचा किंग' भुवीनं 'द्विशतका'सह रचला इतिहास; असा पराक्रम करणारा ठरला पहिला
20
Amravati: भाजप सरकारविरोधी कांदबरी 'ते पन्नास दिवस' विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातून हटवली
Daily Top 2Weekly Top 5

कर्जमाफी कामाचा लेखापरीक्षकांवर ताण-- एक लाख याद्या तपासल्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 8, 2017 01:07 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेतील शेतकºयांच्या याद्या तपासण्याच्या कामाचा जिल्ह्यातील लेखापरीक्षकांवर मोठा ताण आहे. यापूर्वीची कर्जमाफी वादग्रस्त बनली होती. ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. त्यामुळे यावेळेला लेखापरीक्षकांना डोळ््यात तेल घालून हे काम करावे लागत आहे. त्यासाठी पुरेसा अवधीही दिलेला नाही आणि अधिकाºयांकडून मात्र वाढता दबाव असल्याने ...

ठळक मुद्दे: अधिकाºयांकडून दबाव

लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेतील शेतकºयांच्या याद्या तपासण्याच्या कामाचा जिल्ह्यातील लेखापरीक्षकांवर मोठा ताण आहे. यापूर्वीची कर्जमाफी वादग्रस्त बनली होती. ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. त्यामुळे यावेळेला लेखापरीक्षकांना डोळ््यात तेल घालून हे काम करावे लागत आहे. त्यासाठी पुरेसा अवधीही दिलेला नाही आणि अधिकाºयांकडून मात्र वाढता दबाव असल्याने लेखापरीक्षक त्रस्त झाले आहेत.जिल्ह्यात या योजनेचे २ लाख ४७ हजार लाभार्थी आहेत.

त्यापैकी गेल्या ११ दिवसांत १ लाख ६ हजार लाभार्थ्यांच्या याद्या तपासून पूर्ण झाल्या आहेत. जिल्ह्यात ८३ लेखापरीक्षक आहेत. गेल्या पंधरवड्यात रजा, सुट्या रद्द करून सगळी यंत्रणा या कामात व्यस्त आहे. योजनेची घोषणा २४ जून २०१७ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आली. त्यानंतर २८ जूनला पहिला शासन आदेश निघाला. त्याची पुढे ५ जुलै व २० जुलैला शुद्धिपत्रके काढण्यात आली. ८ सप्टेंबरला अंतिम शासन आदेश निघाला. पुन्हा ११ सप्टेंबरला मार्गदर्शक सूचना काढण्यात आल्या. १३ सप्टेंबरला जिल्हा उपनिबंधकांनी याद्यांची तपासणी करण्याचे आदेश काढले. १८ ते २० सप्टेंबरला तीन दिवस तालुक्यात जाऊन सचिवांच्या बैठका घेण्यात आल्या व त्यांना माहिती कशी हवी याची माहिती दिली गेली.

जिल्हा बँकेने हंगामनिहाय माहिती भरून घेतली, परंतु ती चुकीचे असल्याचे नंतर सांगण्यात आले. यामध्ये काही कालावधी गेला. त्यानंतर २५ सप्टेंबरला जिल्हा उपनिबंधकांनी लेखापरीक्षकांची बैठक घेऊन पडताळणीबाबत सूचना केल्या. २६ सप्टेंबरपासून लगेच हे काम सुरू झाले. शेतकºयांना या कर्जमाफीचा तत्परतेने लाभ मिळावा यासाठी लवकर याद्या तपासून देणे आवश्यक आहे व तशीच लेखापरीक्षकांचीही धडपड आहे, परंतु वारंवार बदलणारे आदेश व अधिकाºयांचा तगादा यामुळे ते हैराण झाले आहेत. जोखमीचे काम असल्याने ते अधिक जबाबदारीने पार पाडावे लागत आहे.पात्र-अपात्र ठरविण्यासाठी समितीकर्जयोजनेस पात्र-अपात्र कोण ठरले याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार लेखापरीक्षकांना नाहीत. हे काम तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करणार आहे. या समितीत जिल्हा बँकेचा विभागीय अधिकारी, तालुका लेखापरीक्षक यांचा समावेश आहे. सहायक निबंधक हे सचिव आहेत. लेखापरीक्षकांनी याद्या तपासून त्या जिल्हा बँक निरीक्षकाकडे द्यायच्या आहेत. ते शासनाच्या वेबसाईटवर ही माहिती लोड करणार आहेत. त्यामुळे कुणाला किती कर्जमाफी मिळाली हे सर्वांनाच समजणार आहे.याची पडताळणीकर्जमाफी योजनेच्या फॉर्ममध्ये १ ते ६६ कॉलम आहेत. त्यामध्ये कर्जदारास दिलेलेकर्ज, वाटप तारीख, वसूल, व्याज, थकबाकी असेल तर त्याची पडताळणी बारकाईने करावी लागत आहे. एक फॉर्म तपासायला किमान२० मिनिटांचा अवधी लागतो.