१९ नगरसेवकांना तात्पुरता दिलासा

जात वैधता प्रमाणपत्र प्रकरण : १३ फेबु्रवारीस सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

कोल्हापूर : राज्य निवडणूक आयोगाकडे विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यामुळे कारवाईच्या कचाट्यात सापडलेल्या महानगरपालिकेतील १९ नगरसेवकांना शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला. नगरसेवकांची याचिका दाखल करून घेत दि. १३ फेबु्रवारीला पुढील सुनावणी ठेवली. अशाच प्रकारच्या अन्य एका याचिकेवर न्यायालयाने यापूर्वीच कारवाईला स्थगिती दिली असल्याने आपसूक या नगरसेवकांनाही त्यामुळे दिलासा मिळाला. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगास विहीत मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या नगरसेवकांचे पद कायद्यातील तरतुदीनुसार रद्द करावे, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आयोगाने कारवाईचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविला आहे. राज्य सरकार नगरसेवकपद रद्द करेल, या भीतीने राज्यभरातील काही नगरसेवक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. त्यामध्ये कोल्हापूर महानगरपालिकेतील १९ नगरसेवकांचाही समावेश आहे. महापौर हसिना फरास यांना नगरसेवकांनी सर्वाधिकार दिले असल्याने फरास यांनीच २५ जानेवारीस सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली. काल, शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी होणार होती. फरास यांच्या याचिकेवर काम पाहण्याकरिता वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांना वकीलपत्र देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चल्लामेश्वर व न्यायमूर्ती सप्रे यांच्यासमोर ही याचिका होती. कामकाजाच्या सुरुवातीसच वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी अशाप्रकारच्या काही याचिका न्यायमूर्ती गोगाई यांच्यासमोर दाखल झाल्या असून १३ फेबु्रवारीला त्यावर सुनावणी होणार असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे क्षणाचाही विलंब न लावता न्यायालयाने कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांची याचिकाही गोगाई यांच्या न्यायालयाकडे वर्ग केली. न्यायमूर्ती गोगाई यांच्या न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेतील वादींवर कारवाई करण्यास न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे कोल्हापूरच्या नगरसेवकांनाही त्याचा आपसूक फायदा झाला होईल.राज्य सरकारच्या कारवाईच्या कचाट्यात सापडलेल्या महानगरपालिकेतील नगरसेवकांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांची भेट घेऊन कारवाई थांबविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची विनंती केली होती, तर महापौर हसिना फरास यांनी बिहारचे माजी राज्यपाल डॉ. डी. वाय. पाटील यांची भेट घेऊन कायदेविषयक सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. त्यावेळी श्री. पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्याशी फोनवर संपर्क साधून कोल्हापूरच्या नगरसेवकांचे वकीलपत्र घेऊन न्याय मिळवून देण्याची विनंती केली होती. डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या ‘शब्दा’वर सिब्बल यांनी शुक्रवारी न्यायालयात काम पाहिले.