कोल्हापूर : वर्षानुवर्षे तेच थकबाकीदार, तेवढीच थकबाकी असूनसुद्धा त्याच्या वसुलीकडे दुर्लक्ष करायचे, आपल्या जबाबदाऱ्या टाळायच्या, कार्यक्षमता लपवायची आणि फेब्रुवारी महिना आला की, करवाढीचे प्रस्ताव सादर करून सर्वसामान्य करदात्यांवर करवाढीचा वरवंटा फिरवायचा, असाच काहीसा नकारात्मक पवित्रा महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून आजमितीस ३०० कोटींच्यावर थकबाकी पोहोचली आहे.
फेब्रुवारी महिना उजाडला की, महानगरपालिका प्रशासनातील विविध विभाग करवाढीचे प्रस्ताव सादर करतात. प्रामुख्याने घरफाळा, पाणीपुरवठा, आरोग्य विभाग यांचे प्रस्ताव त्यामध्ये असतात. परंतु, अशा करवाढीच्या प्रस्तावामुळे सर्वसामान्य करदात्यांवर त्याचा भार पडतो. करवाढ करणे हा एकच मार्ग महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याचा आहे, असा समज प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा झाला आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या थकबाकीकडे दुर्लक्ष झाले. उपलब्ध असलेल्या उत्पन्नाच्या स्रोतातून ऐंशी ते नव्वद टक्के वसुली केली तरी पुढील पाच-सहा वर्षांत कसलीच करवाढ करावी लागणार नाही.
प्रत्येक वर्षी अंदाजपत्रक सादर करताना केवळ चालू वर्षाची मागणी आणि त्यातून जमणाऱ्या निधीतून विकासकामे करण्याचे आश्वासन देणारा अल्पसंतुष्ट अर्थसंकल्प मांडायची प्रथा महापालिकेत सुरू आहे. कोणत्या करदात्याकडे किती थकबाकी आहे याचे आकडे कधीच अर्थसंकल्पात दाखविले गेले नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्याही लक्षात ही बाब आली नाही.
घरफाळ्यातील घोटाळा उजेडात आला आणि थकबाकीचे आकडे समोर आले. थकबाकीचे आकडे पाहून शहरवासीय थक्क झाले. प्रत्येक वर्षीचे महापालिकेचे उत्पन्न नाही, त्याच्यापेक्षा जास्त थकबाकी आहे. यापुढेही दुर्लक्ष झाले तर ही थकबाकी कुठपर्यंत जाईल आणि सामान्य नागरिक कर भरतील की नाही, हे सांगता येणार नाही, इतकी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वर्षानुवर्षे चालत आलेली थकबाकीची परंपरा तशीच सुरू ठेवायची की, ती मोठी ताकद लावून वसूल करायची हे आता प्रशासनानेच ठरवायचे आहे.
- अशी आहे थकबाकी-
- घरफाळा विभाग - २१३ कोटी
- पाणीपुरवठा - ४८ कोटी ५७ लाख
- इस्टेट विभाग - २९ कोटी ६६ लाख
पाॅइंटर -
- शहरात मिळकतींची संख्या - एक लाख ४२ हजार २२१
- शहरात नळधारकांची संख्या - एक लाख ०२ हजार ३५८
- गेल्या दहा वर्षांत अनेक इमारतींचे बांधकाम पूर्ण
- इमारतीत वाढीव बांधकाम, पण घरफाळा वाढला नाही
- बारा हजार मिळकती या शून्य घरफाळा असल्याचा संशय
- मिळकतींचे सर्वेक्षणाचे काम सहा वर्षे होऊनही अपूर्णच.