कोल्हापूरचे विमान ‘टेक आॅफ ’घेणार

मुंबईत आज निर्णय : विमान वाहतूक मंत्रालय, विमानतळ प्राधिकरणाशी राज्याचा सामंजस्य करार होणार

कोल्हापूर/ मुंबई : केंद्र सरकारच्या नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या प्रादेशिक जोड योजनेसाठी (रिजनल कनेक्टिव्हिटी स्कीम) राज्य सरकारचा व केंद्र सरकारच्या नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांच्याशी आज, मंगळवारी मुंबईत सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. याचा फायदा कोल्हापूरच्या विमानसेवा टेकआॅफ घेण्यासाठी होणार आहे.या कराराच्या मसुद्यास सोमवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या करारांतर्गत विमानतळ सेवेसाठी प्रमुख सहा सवलती देण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह सोलापूर, शिर्डी, गोंदिया, नाशिक, जळगाव, नांदेड, अमरावती या शहरांत विमानतळांचा समावेश करण्याची शिफारस राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे. या शहरांना विमान सेवेची अत्यंत गरज आहे; परंतु सध्या ही सेवा उपलब्ध नाही. कोल्हापुरात तर गेली पाच वर्षे विमानसेवाच उपलब्ध नाही. खासगी कंपनीने ही सेवा सुरू केल्यास प्रवाशांअभावी ती परवडत नाही. सेवा सुरळीत होऊन किंवा तिला मुंबई-कोल्हापूर-बंगळूर अशी जोड दिल्याशिवाय ती किफायतशीर होत नाही. विमानसेवा नियमित नाही म्हणून प्रवासी येत नाहीत व पुरेसे प्रवासी नाहीत म्हणून खासगी कंपन्या सेवा सुरू करत नाहीत, अशा दुष्टचक्रात ही सेवा अडकली होती. त्यावर आता मार्ग निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक धोरणात देशातील वेगवेगळे प्रदेश विमान सेवेने जोडण्यासाठी आर्थिक मदत देण्यासह त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने या धोरणांतर्गत प्रादेशिक जोड योजना (रिजनल कनेक्टिव्हिटी स्कीम) प्रस्तावित केली आहे. त्याअंतर्गत केंद्र सरकारचे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांच्याशी राज्य सरकार सामंजस्य करार करणार आहे. या करारात राज्याकडून द्यावयाच्या सवलती उल्लेखित होणार आहेत. त्यामुळे या कराराच्या मसुद्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली. सामंजस्य कराराच्या मसुद्यात शासनाकडून द्यावयाच्या सवलतींबाबतच्या तरतुदी समाविष्ट आहेत. प्रमुख सहा सवलती दिल्या असून, आणखी काही सवलती सरकार देऊ शकेल, असे या मसुद्यात म्हटले आहे. विमान सेवा प्रारंभ आणि विमानतळ विकासासाठी माझे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातून विमान वाहतूक परवाना नूतनीकरण, वनविभागाच्या जमिनीचा मुद्दा मार्गी लावला आहे. केंद्र सरकारच्या पातळीवरील विमानतळाबाबतचे प्रश्न तातडीने सोडविण्यासाठी माझे प्रयत्न राहतील. राज्य व केंद्र सरकार यांच्यातील या सामंजस्य कराराबाबत पूर्वी निर्णय झाला होता. त्याला मंगळवारी मूर्त स्वरूप मिळणार आहे. या करारातून निश्चितपणे कोल्हापूरची विमान सेवा प्रारंभ, विमानतळ विकासाला गती मिळणार आहे. - धनंजय महाडिक, खासदारजिल्ह्याच्या औद्योगिक, व्यापारी, पर्यटन, आदी क्षेत्रांच्या विकासासाठी विमान सेवेचा प्रारंभ होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने गेल्या दीड वर्षांपासून सरकारकडून सकारात्मक प्रयत्न सुरू आहेत. याअंतर्गत आता रिजनल कनेक्टिव्हिटी स्कीमसाठी केंद्र व राज्य सरकारमधील सामंजस्य करारामुळे योग्य पाऊल पडले आहे. - दिनेश बुधले, संचालक, कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशनमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या सकारात्मकता व पाठपुराव्यामुळे विमानतळाचा प्रश्न निकालात निघाला आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासास चालना मिळेल. ‘टोल रद्द’पाठोपाठ विमानतळ विकासाच्यादृष्टीने पालकमंत्री पाटील यांचे प्रयत्न कोल्हापूरच्या विकासाला बळ देणारे आहेत. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन.- हेमंत आराध्ये, उपाध्यक्ष, भाजपकरारातील तरतुदी : राज्य सरकारची केंद्र सरकारकडे शिफारसया विमानतळांच्या प्रादेशिक मार्गांवर विमान वाहतुकीचा खर्च आणि अपेक्षित उत्पन्न यातील तफावत (व्हायबलिटी गॅप) भरून काढण्यासाठी संबंधित विमानतळ परिचालकास (विमान कंपनीस) देय असलेल्या निधीची (व्हायबलिटी गॅप फंडिंग (व्हीजीएफ) तरतूद केंद्र सरकार ८० टक्के, तर राज्य सरकार २० टक्के या पद्धतीने केली जाईल.इंधनावरील मूल्यवर्धित कराचा दर दहा वर्षांसाठी एक टक्का.विमानतळांच्या पुनरुज्जीवनासाठी आवश्यक तेवढी जमीन विनामूल्य उपलब्ध.या विमानतळांना रस्ते, रेल्वे, मेट्रो, जलवाहतुकीचे मार्ग आदींनी जोडणार.विमानतळांना पोलिस आणि अग्निशामक सेवा नि:शुल्क उपलब्ध.राज्य शासनाकडून या विमानतळांना वीज, पाणी आणि इतर सुविधा भरीव सवलतीच्या दरात उपलब्ध.