कोल्हापूर : जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीकडील प्रकरणांवर सर्व संबंधित यंत्रणांनी तत्काळ कार्यवाही करावी, जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी स्वत: उपस्थित रहावे. प्रतिनिधी पाठवू नये, अशा सूचना जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिल्या.बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, सहाय्यक संचालक सरकारी अभियोक्ता नसरीन मणेर, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी बी.जी. काटकर, पोलीस निरीक्षक बाजीराव कळंत्रे, जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरणाचे आर.जी. माने, अशासकीय सदस्य निरंजन कदम, राजू मालेकर, सहाय्यक आयुक्त विशाल लोंढे, समाज कल्याण निरीक्षक डी.एस. पाटील, तालुका समन्वयक सचिन कांबळे उपस्थित होते. यावेळी अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ची प्रभावी अंमलबजावणीबाबत चर्चा करण्यात आली.स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक तानाजी सावंत म्हणाले, डिसेंबर २०२०अखेर पोलीस तपासावर ३२ प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यापैकी १७ प्रकरणांचे दोषारोपपत्रे गेलेली असून, १५ प्रकरणे ही पोलीस तपासावर आहेत. यावेळी जिल्हाधिकारी देसाई यांनी दोषारोपपत्रे पाठविताना मुदतीची वाट पाहू नये, त्वरित दोषारोपपत्रे पाठवावीत, याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना अवगत करण्यात यावे, अशा सूचना दिल्या.शासन निर्णयानुसार सर्व संबंधित उपविभागीय अधिकारी व गटविकास अधिकारी यांनी उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापना करून त्यांचा अहवाल जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीस सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.