‘बिद्री’वर प्रशासक नेमा

एप्रिलपर्यंत निवडणूक घ्या : वाढीव सभासदप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे आदेश; मुश्रीफ, के.पी. यांना हादरा

कोल्हापूर/सरवडे : बिद्री (ता. कागल) येथील दूधगंगा-वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. वाढीव सभासदांची छाननी करून एप्रिलपर्यंत कारखान्याची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. या निर्णयाने सत्तारूढ आमदार हसन मुश्रीफ व माजी आमदार के. पी. पाटील यांच्या गटाला जोरदार धक्का बसला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने राज्यातील सहकार क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली. ‘बिद्री’च्या सत्तारूढ गटाने १४,५६८ वाढीव सभासद केले होते. त्याविरोधात विरोधी गटाचे दिनकरराव जाधव, आमदार प्रकाश आबिटकर, बाबासाहेब पाटील, दत्तात्रय उगले, नंदकिशोर सूर्यवंशी यांनी प्रादेशिक साखर सहसंचालकांकडे तक्रार केली होती. गेली दोन वर्षे वाढीव सभासदांचा वाद सुरू आहे. या सभासदांच्या छाननीवरून प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयात दोन्ही गटांत राडा झाला होता. त्यानंतर तत्कालीन साखर आयुक्त विजय सिंघल यांनी वाढीव सभासदांची छाननी करण्याचे आदेश दिले. यामध्ये केवळ १० सभासद पात्र ठरल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर विरोधक न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयात वाढीव सभासद रद्द करून निवडणूक प्रक्रिया घेण्याचे आदेश दिले. ११ फेब्रुवारी २०१५ ला प्राथमिक मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. याविरोधात सत्तारूढ गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने मतदार यादी प्रसिद्धीस मनाई व ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर ५ जूनला आमदार आबिटकर यांनी ‘बिद्री’वर प्रशासक नेमा, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. वाढीव सभासदांचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच, आठ दिवसांपूर्वी दिनकरराव जाधव व इतरांनी कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत ३० मे २०१५रोजी संपल्याने कारखान्यावर प्रशासक नेमा व वादग्रस्त सभासद बाजूला ठेवून निवडणूक प्रक्रिया राबवावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. यावर बुधवारी सुनावणी होऊन संचालक मंडळ बरखास्त करून कारखान्यावर प्रशासक नेमावा, तसेच वाढीव सभासदांची छाननी करून एप्रिल २०१६ पूर्वी कारखान्याची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. कारखान्याकडून अ‍ॅड. गुरुकुमार, अ‍ॅड. शिवाजीराव जाधव यांनी, तर विरोधी गटाकडून अ‍ॅड. अरविंद सावंत, अ‍ॅड. सत्यजित देसाई, अ‍ॅड. तानाजी म्हातुगडे यांनी काम पाहिले. घटनाक्रम -२०१२ - सत्तारूढ गटाकडून १४,२०० वाढीव सभासद जून २०१२ - वाढीव सभासदांविरोधात प्रादेशिक साखर सहसंचालकांकडे तक्रार२०१२-१३ - सहसंचालकांकडे छाननीची प्रक्रियामार्च २०१४ - विरोधक उच्च न्यायालयात ोव्हेंबर २०१४ - सभासदांची चौकशी करण्याचे साखर आयुक्तांचे आदेश फेबु्रवारी २०१५ - निवडणूक प्रक्रिया सुरू मार्च २०१५ - मतदार यादी प्रसिद्धीस मनाई, ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे सर्वोेच्च न्यायालयाचे आदेश डिसेंबर २०१५ - संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने प्रशासक नेमा, सर्वाेच्च न्यायालयात विरोधकांची याचिका१६ डिसेंबर - संचालक मंडळ बरखास्त, प्रशासक नेमण्याचे आदेश ३७ वर्षांनंतर पुन्हा प्रशासकयापूर्वी १९७८ साली स्वर्गीय हिंदुराव बळवंत पाटील हे अध्यक्ष असताना कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक म्हणून प्रादेशिक साखर सहसंचालक पी. एम. बायस यांची नेमणूक केली होती. ते ७९ दिवस प्रशासक म्हणून कार्यरत राहिले. त्यानंतर ३७ वर्षांनी के. पी. पाटील यांच्या कारकिर्दीत प्रशासकीय कारवाई कारखान्यावर करण्यात आली. विक्रमी सभासद‘बिद्री’ कारखान्याचे जुने ५५,००० आणि वाढीव १४,५६८ असे तब्बल ६९,५६८ सभासद आहेत. राज्यातील इतर सहकारी साखर कारखान्यांच्या तुलनेत राज्यातील सर्वाधिक सभासद असणारा कारखाना म्हणून तो परिचित आहे. प्रशासक मंडळ येणार?कारखान्यावर एक व्यक्ती प्रशासक म्हणून पाठविण्याऐवजी सात ते नऊजणांचे प्रशासक मंडळ पाठविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. यामध्ये प्रशासक नेमण्याचे अधिकार सरकारला असल्याने आगामी पाच महिन्यांसाठी अशासकीय मंडळ नेमण्याचा प्रयत्नही सुरू आहे. भ्रष्टाचार केला म्हणून नव्हे, तर संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने न्यायालयाने प्रशासक नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. मूळ मुद्दा हा वाढीव सभासदांचा असून, त्याबाबत न्यायालयीन लढाई सुरूच आहे. १४ हजार सभासद हे पात्रच आहेत. त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शेवटपर्यंत प्रयत्न करणार.- के. पी. पाटील, माजी आमदार