कोल्हापूर : करवीरमधील बनावट गुंठेवारी आदेश, बिगरशेती, देवस्थान जमिनीचे वाटप, दुधगंगा व तुळशी प्रकल्पांतर्गत झालेल्या जमीन वाटपाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, तसे करणार नसाल तर बनावट आदेशाचा घोटाळा झालेला नाही, असे जाहीर करावे, अशी मागणी शुक्रवारी कोल्हापूर शहर व जिल्हा नागरी कृती समितीने जिल्हा प्रशासनाकडे केली. याबाबतचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी शंकर जाधव यांना देण्यात आले.
करवीरमध्ये सन २०१२ ते २० या काळात महसूल विभागातर्फे जमिनींचे बनावट आदेश काढण्यात आले आहेत. या भ्रष्टाचाराची चौकशीची मागणी अनेकदा केली होती; पण प्रांताधिकारी यांनी टाळाटाळ केली. या आदेशामुळे सर्वसामान्यांची फसवणूक झाली आहेच, शिवाय शासनाचा ५० कोटी महसूल बुडाला आहे. अशी प्रकरणे करणाऱ्या एजंट व ग्रामस्थांना शासकीय अधिकारी मदत करत असल्याचा संशय आहे. तसे या लुटारूंना राजकीय वरदहस्त असण्याची शक्यता आहे. या विषयावर विभागीय आयुक्तांकडून उपजिल्हाधिकारी सीमा होळकर यांनीही ई-मेलद्वारे या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते; पण त्यावर कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. यावेळी अशोक पोवार, रमेश मोरे, शंकरराव शेळके, चंद्रकांत सूर्यवंशी, चंद्रकांत पाटील, विनोद डुणुंग, भाऊ घोडके, रमाकांत आंग्रे, विलास भोंगाळे उपस्थित होते.
---