आयुक्तांची खुर्ची जप्त करण्याच्या आदेशाला स्थगिती

घरकुल प्रकरण : प्रशासनाची विनंती मान्य

कोल्हापूर : घरकुल योजनेतील घर लाभार्थ्यांना न दिल्याप्रकरणी महापालिका आयुक्तांची खुर्ची व वाहन जप्त करावे, असा आदेश कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश बी. एम. डफळे यांनी नुकताच दिला होता; परंतु या आदेशाला जिल्हा न्यायाधीश (क्रमांक ४) राकेश बिले यांनी स्थगिती दिली. महानगरपालिका प्रशासनातर्फे या आदेशाला स्थगिती मिळावी, असा विनंती अर्ज करण्यात आला होता. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनेतून २००८ मध्ये जाधववाडीत घोषित झोपडपट्टीच्या ठिकाणी घरकुल योजना मंजूर झाली होती. २००९ मध्ये योजना अमलात आली. योजनेअंतर्गत ७१ लाभार्थ्यांची यादी होती, परंतु प्रत्यक्षात घरे बांधल्यानंतर ती ६५ जणांनाच देण्यात आली. रशीदखान दिलावर सय्यद यांच्यासह सहाजणांना घरापासून वंचित ठेवण्यात आले. त्यामुळे सय्यद यांनी तत्कालीन आयुक्त, ताराराणी मार्केट विभागीय कार्यालयाचे तत्कालीन शहर अभियंता व तत्कालीन नगरसेविका संगीता काटकर यांच्याविरुद्ध कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. सुनावणी होऊन न्यायालयाने आयुक्तांची खुर्ची व वाहन जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. ही योजना राज्य व केंद्र सरकारतर्फे झोपडपट्टीधारकांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी राबविण्यात आली होती. झोपडपट्टी विकास योजनेअंतर्गत एका व्यक्तीस एकच सदनिका देण्याची सवलत आहे. सय्यद यांना, त्यांचे वडील व बंधू यांनी दोन सदनिका यापूर्वीच ताब्यात घेतल्या असल्याने पुन्हा एक सदनिका देणे कायद्याच्या व योजनेच्या विरुद्ध आहे. सय्यद यांच्या मुलांची नावे महानगरपालिकेच्या लाभार्थी यादीत नाहीत, असा युक्तिवाद महापालिकेतर्फे न्यायालयात करण्यात आला. तो ग्राह्य मानून जिल्हा न्यायाधीशांनी स्थगिती आदेश दिला. (प्रतिनिधी)