कोल्हापूर : केंद्र शासनाने साखर निर्यातीस अनुदान दिले, कारण देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेचा कोटा कमी व्हावा म्हणून; परंतु साखर कारखान्यांनीच या निर्णयास खो घातला आहे. हीच स्थिती राहिली तर कारखान्यांना परमेश्वरसुद्धा वाचवू शकणार नाही, अशी प्रतिक्रिया या क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे. साखर संघानेही त्याबाबत कारखान्यांना खास पत्रान्वये बजावले आहे.
मागच्या हंगामातील ६ लाख ४८ हजार टन कोटा महाराष्ट्राच्या वाट्याला निर्यातीसाठी आला आहे; परंतु त्यातील अजून लाख-दीड लाख टनही निर्यात झालेली नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचा दर दोन हजार रुपयांपर्यंत आहे. त्यामुळे निर्यातीसाठी दिलेले अनुदान व मिळणारा प्रत्यक्ष दर यांचा विचार केल्यास ही साखर २६०० रुपयांपर्यंत जाते. जेव्हा ही साखर निर्यात होईल, तेव्हाच शिल्लक साखरेला चांगला दर मिळू शकतो. त्यासाठी निर्यात होणे आवश्यक आहे; अन्यथा केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या सवलती साखर उद्योगास मिळणार नाहीत, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
केंद्र शासनाने बाजारातील साखरेचे घसरलेले दर सुधारावेत म्हणून साखर विक्रीवर निर्बंध आणले व महिन्याला किती साखरेची विक्री करायची याचा कोटा निश्चित करून दिला. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला जून महिन्याचा ८ लाख १४ हजार २७३ टन कोटा निश्चित करून दिला. या कोट्यातील किती साखर विक्री झाली याची माहिती राज्य साखर संघाने प्रातिनिधिक स्वरूपात ४९ कारखान्यांकडून मागविली असता त्यामध्ये फक्त चार कारखान्यांनी ठरवून दिलेल्या कोट्यापेक्षा जास्त साखर विक्री केल्याचे स्पष्ट झाले.
या चार कारखान्यांचा निर्धारित कोटा १२ हजार ४२९ टन होता. त्यांनी प्रत्यक्षात २१ हजार ४५६ टन साखर विकली. उर्वरित ४५ कारखान्यांचा कोटा २ लाख ६४ हजार ४८६ टन असताना, त्यांनी प्रत्यक्षात ५७ हजार ८५८ टनच विक्री केली आहे. त्यांचा २ लाख ६ हजार ६२८ टन कोटा अजूनही तसाच आहे. महाराष्ट्रातील काही कारखाने ठरवून दिलेल्या कोट्यानुसार विक्री करीत नसल्याच्या तक्रारी केंद्र शासनाकडे झाल्या आहेत; तर काही कारखाने मात्र त्यांना ठरवून दिलेला कोटा विक्री करून आणखी जादा कोट्याची मागणी करू लागले आहेत. हा विरोधाभास असून केंद्र शासनाने केलेल्या धोरणाशी विसंगत आहे. असे केल्याने केंद्र सरकार निर्यात धोरणांत बदल करू शकते. तसे झाल्यास साखर उद्योगापुढील अडचणी वाढतील, अशी भीती साखर संघाने व्यक्त केली आहे.
साखर निर्यात होऊन साठे कमी होत नाहीत, तोपर्यंत दरात सुधारणा होणार नाहीत. शिवाय कारखाने सुचविलेल्या उपाययोजना करण्यास प्रतिसाद देत नसल्याचे दिसून आल्यास केंद्र शासन दिलेल्या सवलतींचा फेरविचार करू शकते, याचा विचार गांभीर्याने होण्याची गरज आहे.- संजय खताळ, व्यवस्थापकीय संचालक, राज्य सहकारी साखर संघ