साखर कारखान्यांना दुहेरी आर्थिक फटका बसणार

अनुदान बंद निर्णय : जिल्ह्याला ६७.५० कोटींचा तोटा शक्य

 प्रकाश पाटील-- कोपार्डे साखरेचे दर वाढले म्हणून ४५ रुपये अनुदान बंद करण्याचा केंद्राचा विचार असल्याने कारखान्यांचा दुहेरी तोटा होणार आहे. हंगाम २०१५/१६ मध्ये एफ.आर.पी.ची पूर्ण रक्कम देण्यासाठी केंद्र शासनाने गाळप उसावर प्रतिटन ४५ रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर करताना साखर निर्यातीचे बंधन घातले होते. या निर्यात अनुदानासाठी कारखान्यांनी २५०० ते २६०० रुपयांनी प्रतिक्विंटल साखर निर्यात केली आहे. आता अनुदान बंद करण्याच्या निर्णयाने साखर कारखान्यांना तोटा होणार आहे. हंगाम २०१५/१६ ची एफ.आर.पी. साखरेचे दर घसरल्याने देता येणे शक्य नाही, अशी भूमिका कारखानदारांची संघटना ‘इस्मा’ने घेतली. हंगाम सुरू करावयाचा असेल तर शासनाने एफ.आर.पी. देण्यासाठी आर्थिक मदत करावी, अशी मागणीही केली. यामुळे हंगाम सुरू करताना पेच निर्माण होणार म्हणून केंद्र शासनाने जे कारखाने हंगाम २०१४/१५ च्या साखर उत्पादनापैकी ११ टक्के साखर निर्यात करतील, त्या कारखान्यांना गाळप झालेल्या प्रतिटन उसातील ४५ रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची घोषणा आॅगस्ट २०१५ मध्ये केली. त्यानंतर जे कारखाने साखर निर्यात करणार नाहीत, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल व अनुदानही दिले जाणार नाही, असे जाहीर केले. यामुळे कारखानदारांनी निर्यातीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी २५०० ते २६०० रुपये प्रतिक्विंटलने साखर निर्यात केली. गेल्या दोन महिन्यांपासून साखरेचे दर वाढत आहेत. आज साखरेच्या दराने ३८०० ते ३९०० रुपये प्रतिक्विंटल दर गाठला आहे. दर वाढल्याने केंद्र शासनाने एफ.आर.पी.चे निर्यात अनुदान बंद करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ते बंद केल्यास कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना ६७ कोटी ५० लाख रुपयांचा आर्थिक फटका बसणार आहे. सध्या साखरेच्या दरात प्रतिक्विंटल एक हजार ते १२०० रुपयांचा फटका बसणार आहे. कारण केंद्राकडून एफआरपीसाठी मिळणारे प्रतिटन ४५ रुपये कारखानदारांना जवळचे द्यावे लागणार आहेत.