दोन आठवड्यांत म्हणणे सादर करा

सर्वोच्च न्यायालय : नगरसेवक अपात्रता प्रकरणी राज्य सरकारला निर्देश

कोल्हापूर : निवडणूक झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडे विहीत मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या नगरसेवकांवरील संभाव्य कारवाईबाबत आपले म्हणणे दोन आठवड्यांत मांडावे, असे निर्देश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाने विहीत मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या नगरसेवकांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते, त्याला स्थगिती देण्यास मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. कोल्हापूर महानगरपालिकेतील २० नगरसेवकांनी निवडणूक झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्रे राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर केली नव्हती. राज्यात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत असे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे अशा नगरसेवकांना निवडणूक आयोगाच्या नियमांचा भंग केला म्हणून त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यावर निकाल देताना, राज्य निवडणूक आयोगाकडे विहीत मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या नगरसेवकांवर प्रचलित कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होेते. या आदेशामुळे आपल्यावर अपात्रतेची एकतर्फी कारवाई होईल, या भीतीने कोल्हापूर महानगरपालिकेतील २० नगरसेवकांच्यावतीने महापौर हसिना फरास यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटिशन (एस.एल.पी.) दाखल केली आहे. अशाच प्रकारच्या एस.एल.पी. राज्यभरातील असंख्य नगरसेवकांकडून दाखल केल्या आहेत. त्यावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्या. चलामेश्वर व न्या. सप्रे यांच्यासमोर एकत्र सुनावणी झाली. महापौर फरास यांचे वकील के. व्ही. विश्वनाथ यांनी नगरसेवकांच्यावतीने न्यायालयात बाजू मांडली, तर त्यांना वकील मयांक पांडे यांनी सहाय्य केले. नगरसेवकांना विभागीय जातपडताळणी समितीकडून वेळेत जातवैधता प्रमाणपत्रे देण्यात आली नाहीत. समितीने तसे लेखी कबुलीपत्र राज्य निवडणूक आयोगास दिले आहे. राज्य सरकारनेच कायदा केला, आणि त्यांनीच नेमलेल्या समितीने वेळेत जातवैधता प्रमाणपत्रे दिली नाहीत. ही कायदा आणि कारवाई यातील विसंगती आहे. त्यात नगरसेवकांचा काही एक दोष नाही, असा युक्तिवाद विश्वनाथ यांनी केला. पंधरा मिनिटांच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने आपले मत नोंदविले. राज्य सरकारने कायदा केला, परंतु त्यांनीच नेमलेल्या समितीकडून विहीत मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्रे दिली गेली नाहीत. कायद्यात बदल का केला गेला नाही. राज्य सरकारने का निर्णय घेतला नाही, असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. राज्य सरकारचे याबाबत काय म्हणणे आहे, ते दोन आठवड्यात सादर करावेत, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारी वकील मेहता यांना केले. (प्रतिनिधी)नगरसेवकांना तात्पुरते अभय सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिल्यामुळे अपात्रतेची टांगती तलवार असलेल्या नगरसेवकांना किमान दोन आठवडे अभय मिळाल्याची चर्चा आहे. या प्रकरणी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे राज्य सरकार कारवाई करील, असे दिसत नसल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.