राजाराम लोंढे, लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या संचालक मंडळाची मुदत संपून वर्ष होत आले तरी निवडणूक नको अशीच मानसिकता सत्तारूढ गटाची दिसत आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या आडून जेवढी मुदतवाढ मिळेल तेवढी घ्यायची, हा जरी उद्देश असला तरी, गेल्या तीस वर्षात पहिल्यांदाच संचालक मंडळात फूट पडली आहे. त्यातच जिल्हा बँकेची निवडणूक पुढे गेल्याने विरोधक एकसंधपणे तुटून पडणार असल्यानेच निवडणूक नको, हे उघड गुपित आहे.
संघाच्या मागील निवडणुकीत पालकमंत्री पाटील यांनी सत्तारूढ गटाविरोधात एकाकी झुंज दिली. पाच वर्षात मल्टिस्टेट, व्यवस्थापन खर्चाचे मुद्दे घेऊन विरोधकांनी रान उठवले. मार्च २०२० मध्ये संचालक मंडळाची मुदत संपली होती. निवडणूक सुरू व स्थगिती या हिंदोळ्यात सव्वा वर्षाचा कालावधी गेला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार विभागीय उपनिबंधकांनी निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली.
त्यावर सत्तारूढ गटाने हरकत घेतली. न्यायालयाच्या आदेशाची स्पष्टता द्या, अशी मागणी करत याचिका दाखल करून निवडणुका स्थगित करण्याचा प्रयत्न आहे. एकेकाळी केव्हाही निवडणुका घेतल्या तरी शड्डू ठोकणाऱ्या सत्तारूढ गटाला निवडणुका का नकोत? असा प्रश्न संस्थाचालकांना पडला आहे. आतापर्यंत आनंदराव पाटील-चुयेकर, राजकुमार हत्तरकी, विश्वास पाटील, रणजितसिंह पाटील, अरूण डोंगळे, रवींद्र आपटे व अरूण नरके या सात संचालकांचा ‘गोकुळ’च्या राजकारणावर प्रभाव राहिला आहे. पाटील-चुयेकर व हत्तरकी यांच्या निधनामुळे आता नरके, आपटे, डोंगळे व दोन पाटील यांची भूमिका महत्वाची आहे. त्यात डोंगळे यांनी उघड बंड केले आहे. आणखी दोन संचालक विरोधकांसोबत जाण्याच्या तयारीत आहेत. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ हेही ताकदीने विरोधात उतरणार आहेत. अशा परिस्थितीत सत्ता राखणे तितकेसे सोपे नाही. यासाठी नेत्यांनी ‘गोकुळ’ व जिल्हा बँक बिनविरोधचा मुद्दा पुढे आणला. मात्र त्याला विरोधकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. जिल्हा बँक पुढे गेली आणि ‘गोकुळ’ची निवडणूक सुरू झाली तर विरोधक एकसंधपणे तुटून पडणार, याची भीती सत्तारूढ गटाला आहे. अशा परिस्थितीत निवडणूक पुढे घालवून काही पॅचवर्क करता येते का? यासाठी धडपड सुरू आहे.
ठरावाच्या व्हॅलिडीटीसमोर प्रश्नचिन्ह
‘गोकुळ’साठी डिसेंबर २०१९ मध्ये संस्था प्रतिनिधींच्या नावाचे ठराव दिलेले आहेत. आता सव्वा वर्ष पूर्ण झाले तरी निवडणूक न झाल्याने त्या ठरावाच्या व्हॅलिडीटीसमोर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. कायद्यानुसार सहा महिनेच हे ठरावाचे अस्तित्व जीवंत राहते.
मग ‘गोकुळ’च का?
कोरोनामुळे राज्यातील निवडणुका लांबणीवर टाकल्या असताना केवळ ‘गोकुळ’ चीच निवडणूक का? असा सवाल सत्तारूढ गट न्यायालयात उपस्थित करणार आहे.