‘काम बंद’ आंदोलन स्थगित प्रश्न गटसचिवांचा

दोन टक्के व्याज परताव्यास तत्त्वत: मान्यता

कोल्हापूर : विकास सेवा संस्थांनी वाटप केलेल्या पीक कर्जावर २ टक्के व्याज परतावा देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज, बुधवारी तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. याबाबतची अधिकृत घोषणा ३० जुलैच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केली जाणार असून, गेले दीड महिना सुरू असलेला संप स्थगित करण्याची घोषणा संघटनेने केली आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंत शून्य टक्के, तर तेथून पुढे अल्प व्याजदराने पीक कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतल्याने विकास सेवा संस्था अडचणीत आल्या आहेत. व्याजाचे मार्जिन कमी झाल्याने संस्था चालवायच्या कशा, असा प्रश्न संस्थाचालक व गटसचिवांपुढे आहे. जिल्ह्यातील साडेपाचशे संस्था अनिष्ट दुराव्यात गेल्या आहेत. उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त होत असल्याने अनेक संस्थांना कुलपे लागण्याची वेळ आली आहे, अशा परिस्थितीत संस्था वाचविण्यासाठी गटसचिव संघटनेने पुढाकार घेत शासनाने मदत करण्याची मागणी केली. एकूण पीक कर्जाच्या ३ टक्के व्याज परतावा शासनाने द्यावा, अशी मागणी केली होती. वित्त विभागाने राज्यासाठी २३५ कोटींचा (परतावा १.८० टक्के) प्रस्ताव सादर केला आहे. विकास सेवा संस्थांच्या माध्यमातून राज्यात सुमारे १३ हजार कोटींचे पीक कर्जवाटप होते. त्यानुसार २३५ कोटी रुपये संस्थांना देण्यास आज तत्त्वत: मान्यता दिली. संप मागे घेतल्यानंतर पुढील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम मंजुरी दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पदाधिकाऱ्यांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बोलावून सांगितले. यावेळी संघटनेचे अर्जुन पाटील, संभाजीराव चाबूक, लक्ष्मण कडव, देविदास बोराडे, आदी उपस्थित होते. वित्त विभागाने २३५ कोटींचा प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवला; पण त्याची टिप्पणी वेळेत न झाल्याने त्याबाबत अंतिम निर्णय झाला नाही. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, जलसंपदामंत्री हसन मुश्रीफ यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना बैठकीत बोलावून प्रस्तावाला तत्त्वत: मान्यता देत पुढील बैठकीत अंतिम मंजुरी देण्याचे आश्वासन दिले. संप मागे घेण्याची सूचना केली. त्यानुसार संप मागे घेतला असून, उद्यापासून गटसचिव संस्थांमध्ये जातील. - संभाजीराव चाबूक, जिल्हाध्यक्ष, गटसचिव संघटना जिल्ह्यातील स्थिती : विकास सेवा संस्था - १८२५, अनिष्ट दुराव्यात - सुमारे ५५०, गटसचिव - १४००पीक कर्ज - ८०० कोटी, परतावा किती मिळणार - १४ कोटी ४० लाख रुपये. गेली तीन वर्षे गटसचिव संघटनेने व्याज परताव्याची मागणी शासनदरबारी लावून धरली होती. अनेकवेळा राजकीय दबाव झुगारूनही त्यांनी संस्था टिकल्या पाहिजेत, यासाठी संपाचे हत्यार उपसले. ‘आता नाही, तर केव्हाच नाही’, या इराद्याने पदाधिकारी गेले दीड महिना प्रयत्नशील होते.