कोल्हापूर : मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण राज्य मागासवर्गीय अहवालाच्या आधारेच असाधारण स्थितीत दिले गेल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात पटवूून देता आले तर हे आरक्षण टिकण्यात अडचण येणार नाही, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी येथे पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. परंतु, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह सरकारच या प्रश्नात फारसे गंभीर नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीत इतर राज्यांना याचिकेत बोलाविण्याची महाराष्ट्र सरकारची भूमिका वेळकाढूपणाची व गुंतागुंत वाढवणारी आहे, अशीही टिप्पणी त्यांनी यावेळी केली.
१०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांना जातीवर आधारित आरक्षण देता येणार नाही असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण समन्वय समितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण खोटेच परंतु रेटून बोलत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. त्यांनी उच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका भाजपतर्फे न्यायालयात दाखल करण्याचा विचार करू, असेही प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांनी सांगितले.
प्रदेशाध्यक्ष पाटील म्हणाले, भाजप सरकारने मराठा आरक्षण तीन कसोट्यांवर दिले. त्यामध्ये मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल, १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतरही राज्य सरकारला जातीवर आधारित आरक्षण देण्याचा असलेला अधिकार व असाधारण स्थितीत ५० टक्क्यांहून जास्त प्रमाणात आरक्षण देण्याचा राज्याचा अधिकार. यातील पहिले दोन्ही मुद्दे ग्राह्य झाले आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ज्यांनी ५० टक्क्यांहून जास्त आरक्षण दिले आहे अशा नऊ राज्यांना नोटीस काढून त्यांनी ते आरक्षण कोणत्या स्थितीत का दिले हे पटवून देण्यास सांगितले आहे. इतर राज्ये हे आरक्षण देऊ शकतात तर महाराष्ट्र का नाही, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात आपणही ही असाधारण स्थिती भक्कमपणे मांडू शकलो तर मराठा समाजाचे आरक्षण टिकण्यास अडचण येईल असे मला वाटत नाही.
यावेळी भाजप महानगर जिल्हाध्यक्ष राहुल चिकोडे उपस्थित होते.
इतर मागासवर्गीय लावायचे नाही म्हणून
मराठा आरक्षण मिळालेच तर त्याचा लाभ सर्व समाजाला होईल हा भ्रम आहे. त्याला क्रिमीलेअरची अट असेल व ज्यांचे उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असेल, त्यांनाच आरक्षणाचे लाभ होतील, असे सांगून आमदार पाटील म्हणाले, मराठा समाजातील मोठ्या वर्गाला आपल्या नावापुढे इतर मागासवर्गीय हे लावून घ्यायचे नाही. त्यामुळे त्यांना हे आरक्षण मिळावे असे वाटत नाही.
अजित पवार यांना टोला..
मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचा या प्रश्नाचा काडीमात्र अभ्यास नाही. अजित पवार यांना काही सांगायला गेले तर ते याला काय कळतंय.. त्याला काय कळतंय अशी भाषा करतात. त्यांना माझे आव्हान आहे की, मागासवर्गीय आयोगाने शैक्षणिक विषयांवर किती गुण दिले आहेत हे त्यांनी सांगावे.