भादोले (वार्ताहर ) : महाराष्ट्र राज्य सरकारनं बनविलेल्या मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. याला राज्य सरकारबरोबर केंद्रातील मोदी सरकारही जबाबदार आहे, असा आरोप भारतीय मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष मोहन शिंदे यांनी केला. आरक्षण निकालाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय मराठा महासंघाची ऑनलाईन बैठक घेण्यात आली. दोन्ही सरकारांच्या हलगर्जीपणामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाल्याबद्दल निषेध व्यक्त करण्यात आला.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजात नाराजी पसरली आहे. भारतीय मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष मोहन शिंदे म्हणाले, मराठा समाजाची अवस्था बिकट झालेली आहे. ज्या शेतीच्या जोरावर मराठा समाज आपला उदरनिर्वाह चालवायचा, त्या शेती व्यवसायात नुकसानीची झळ बसत आहे. अशा परिस्थितीत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आरक्षणाची गरज आहे. परंतु मराठा समाजाच्या नावावर सत्ता भोगणारे आमदार, खासदार, मंत्री म्हणून सत्तेत आहेत. पण मराठा समाजाच्या मूळ मुद्द्याकडे कधीही त्यांना वेळ मिळाला नाही व जाणीवपूर्वक लक्ष दिले नाही ही मोठी शोकांतिका आहे.
एका समाजाला एक न्याय, तर दुसऱ्या समाजाला वेगळा न्याय कसा? इतर राज्यांना ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्यात आलं, मग आपल्या महाराष्ट्र राज्याला का नाही? हा सवालही शिंदे यांनी उपस्थित यावेळी केला. मराठा समाजाबद्दल तळमळ असणाऱ्या तसेच मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्याच्या निषेधार्थ राज्यातील सर्व मराठा आमदार, खासदारांनी राजीनामे द्यावेत, अशी मागणी भारतीय मराठा महासंघाने यावेळी केली.