लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार कल्याणकारी महामंडळाच्या कामकाजास गती देऊन मजुरांची नोंदणी सुरू करा, अशी मागणी महाराष्ट्र ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेच्या वतीने प्रादेशिक साखर सहसंचालकांकडे करण्यात आली.
राज्यातील दहा लाख ऊस तोडणी व वाहतूक मजूर, मुकादमांसाठी कल्याणकारी महामंडळाची स्थापना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला. सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे महामंडळाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. आता महामंडळाच्या कामाला गती देण्याची गरज असून मजूरांची नोंदणीसह इतर प्रक्रिया सुरु करायला हव्यात. ऊस खरेदीवर प्रतिटन दहा रुपये व राज्य सरकारकडून दहा रुपये असे वीस रुपये महामंडळाकडे जमा होणार आहेत. त्यामुळे आगामी हंगामापूर्वी महामंडळाच्या पातळीवर नेमके नियोजन काय केले, याबाबत माहीती मिळणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर मजूर व मुकादमांना महामंडळाकडून ओळखपत्रे व सेवापुस्तिका देण्यात यावे, महामंडळावर महाराष्ट्र ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेचे दोन प्रतिनिधी घ्यावेत, या मागण्याचे निवेदन प्रादेशिक साखर सहसंचालकांना देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे राज्य सरचिटणीस प्रा. डॉ. सुभाष जाधव, दिनकर आदमापुरे, आनंदा डाफळे, नामदेव जगताप आदी उपस्थित होते.