कोल्हापूर : केंद्र सरकारने वाढत्या प्रदूषणास आळा घालण्यासाठी व वाहन उद्योगाला चालना देण्यासाठी स्क्रॅप पाॅलिसी जाहीर केली आहे. यात २० वर्षांची वयोमर्यादा ओलांडलेल्या खासगी, तर सरकारी व व्यावसायिक वाहनांकरिता १५ वर्षे इतकी मर्यादा निश्चित केली आहे. अंमलबजावणी अद्यापही सुरू झालेली नाही. अंमलबजावणी झाल्यास २० वर्षे ओलांडलेली ७६ हजार ४१६ वाहने भंगारात घालावी लागतील.
सद्य:स्थितीत कोल्हापूर जिल्ह्यात स्क्रॅपेज पाॅलिसीनुसार २० वर्षे वयोमर्यादा ओलांडलेल्या एकूण वाहनांची संख्या ३ लाख ७१५ आहे. यातील ७६ हजार ४१६ वाहने ही चारचाकी, अवजड, मालवाहतूक, आदी व्यावसायिक वाहने आहेत. ती भंगारामध्ये जाऊ शकतात; तर १५ वर्षे वयोमर्यादा ओलांडलेल्या वाहनांची संख्या सुमारे चार लाख ७३ हजार ८९२ इतकी आहे. यातील खासगीसह चारचाकी व अन्य व्यावसायिक वाहनांची संख्या एक लाख नऊ हजार ४९२ आहे. विशेष म्हणजे खासगी वाहनांना २० वर्षांची वयोमर्यादा आहे; तर सरकारी व व्यावसायिक वाहनांना १५ वर्षांची वयोमर्यादा आहे. त्यामुळे या पाॅलिसीची अंमलबजावणी झाल्यास जिल्ह्यातील पाऊण लाख वाहने भंगारात जाऊ शकतात. त्यानंतर १५ वर्षांची मर्यादा ओलांडलेली एक लाखांपैकी सरकारी व व्यावसायिक अशी ३० हजार वाहने भंगारात जाऊ शकतात.
आरटीओ कार्यालयातील नोंदी काय सांगतात?
१५ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी खासगी वाहने - १ लाख ९ हजार ४९२
वाहन तंदुरुस्त असल्यास मिळणार फिटनेस सर्टिफिकेट
सुस्थितीतील धावणाऱ्या वाहनांच्या तपासणीअंती प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून फिटनेस सर्टिफिकेट दिले जाणार आहे. ते पाच वर्षांसाठी असेल. कमाल तीन वेळा ते मिळणार आहे. अशी तरतूद या नव्या पाॅलिसीत करण्यात आली आहे.
वाहन भंगारात निघाल्यास मिळणार १५ टक्के लाभ
जिल्ह्यात एकूण वाहनांची संख्या सुमारे १४ लाखांच्या आसपास आहे. त्यामुळे या पाॅलिसीची अंमलबजावणी केल्यास जिल्ह्यातील वाहने मोठ्या प्रमाणात भंगारात निघणार आहेत. त्याचा परतावा म्हणून १५ टक्के लाभही त्या वाहनधारकांना मिळणार आहे.
भंगारातील लाखो वाहने धावतात रस्त्यांवर
जिल्ह्यात १५ वर्षांवरील वाहनांची संख्या अधिक २० वर्षे कालमर्यादा ओलांडलेली वाहने अशी लाखो वाहने रस्त्यांवर फिरत आहेत. अशी वाहने जप्त करून ती भंगारात काढण्याचे कोल्हापूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयासमोर हे मोठे आव्हान असणार आहे.
कोट
केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्क्रॅप पाॅलिसी लागू करण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र, सध्या तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी जिल्ह्यात सुरू केलेली नाही. वरिष्ठ कार्यालयाच्या निर्देशानुसार ही कारवाई येत्या काळात सुरू केली जाईल.
- डाॅ. स्टीव्हन अल्वारिस, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोल्हापूर