जागा लाटण्याची व्यावसायिक खेळी

तावडे हॉटेल ते गांधीनगर अतिक्रमण : न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणेच कारवाईची गरज

संतोष पाटील ल्ल कोल्हापूरशहराच्या भौतिक गरजा लक्षात घेऊनच महापालिका क्रीडांगण, बगीचा, दवाखाना, शाळा, मार्केटस्, पार्किंग, ना विकास झोन आदी कारणांसाठी जागांवर आरक्षण ठेवते. दोन्ही शहर विकास आराखड्यात मिळून शहरातील ३१६ जागांवर आरक्षण आहे. आजपर्यंत केवळ तीस टक्के आरक्षित जागा विकसित करण्यात महापालिके ला यश आले. उर्वरित जागा या ‘मलई’ मिळविण्याचे कुरणच ठरल्या. त्यामुळेच तावडे हॉटेल परिसर महापालिकेच्या हद्दीतच नाही, असे म्हणण्यापर्यंत संबंधितांची हिंमत गेली. येथील जागांंवर आरक्षण असल्याचे माहिती असूनही त्या कवडी मोलाने विकत घेतल्या. तेथे आपले व्यवसाय उभारले. पैशांच्या तालावर यंत्रणा नाचवत या जागा अधिकृत असल्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. मात्र, हा ढोंगीपणा उघड झाल्यावर ही व्यावसायिक खेळी खेळणारेच आता आमच्यावर कसा अन्याय होत आहे, असा टाहो फोडून सांगत आहेत. महापालिकेने नुसती आरक्षणे टाकून ठेवली, पुढे जागा ताब्यात न घेतल्याने तावडे हॉटेल परिसरासारखी प्रकरणे घडत आहेत. शहरवासीयांना सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेची असते. यासाठीच वेगवेगळ्या ठिकाणी आरक्षणे ठेवली जातात. महानगरपालिकेने १९७७ मध्ये तयार केलेल्या शहराच्या पहिल्या सुधारित विकास आराखड्यात या आरक्षणांचा समावेश केला. आजपर्यंत ३१६ जागा आरक्षित ठेवल्या, त्यापैकी फक्त ७७ जागाच विकासित करण्यात पालिका प्रशासनाला यश आले. दुसऱ्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन आता तेरा-चौदा वर्षांत त्यातील तीन-चार अपवादवगळता एकही आरक्षित जागा विकसित झालेली नाही. महापालिकेच्याच याच गलथानपणाचा फायदा उठवत तावडे हॉटेल ते गांधीनगर परिसरातील प्रश्न किचकट बनला. मिळकती १ ते १०९, ११८ ते १२५, तसेच १३४, १३७, १३८, १४३, १४४, १४६, १४७, ३९७, ४०१, ४०२, ४०३, ४०९,४१२,४१७,४१८ असे एकूण १३३ रि.स.नं. जीआरडी नं १६०/९.२.१९४६ चे मंजुरीने मनपाच्या मालकीचे असल्याचे गॅझेटमध्ये नोंद आहे. यातील १५७ व १५८ आरक्षण क्रमांकाच्या या भूखंडावर कचरा डेपो व ट्रक टर्मिनससाठी आरक्षित आहे. उर्वरित जमीन नॉन डेव्हलपमेंट झोनमध्ये आहे. या सर्व मिळकतींवर महापालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता, तीन ते चार मजल्यांपर्यंत इमारतींचे बांधकाम केले. या बांधकामासाठी उचगाव ग्रामपंचायतीने बेकायदेशीर परवानगी दिली आहे. जिल्हा न्यायालयाने महापालिकेचीच जागा असल्याचा निर्वाळा दिल्यानंतरच कारवाईसाठी महापालिका प्रशासननावर दबाव वाढू लागला. महापालिकेने धडाक्यात कारवाई करताच मिळकतधारक हबकल्यानेच आता सहानभूतीवर स्वार होऊ पाहत आहेत. (क्रमश:)