जयसिंगपूर : देशामधील लाखो एकर सुपीक जमीन पडीक पडलेली आहे. ही जमीन पिकाखाली आणण्याचे एक मोठे आव्हान आहे. शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांची वाढती लोकसंख्या त्यामुळे शेतीचे झालेले लहान-लहान तुकडे ही एक मोठी समस्या निर्माण झाल्याची माहिती खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली.देशात तुकड्याच्या शेतीचे प्रमाण वाढले असून, कूळ कायद्याच्या भीतीपोटी लाखो एकर जमीन पडीक असल्याने ही जमीन पिकाखाली आणण्यासाठी नवीन जमीन भाडेकरार कायदा अंमलात येणार आहे. याबाबत दिल्ली येथे कृषिमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. टी. हक्क याच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक झाली. याबाबत खा. शेट्टी यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे माहिती दिली.तुकड्याची शेती परवडत नसल्याने अशी शेती पडीक राहते. विशेष करून कोकणात यांचे प्रमाण जास्त आहे. कूळ कायद्याच्या भीतीमुळे ही जमीन पडीक असल्याने ही शेती दुसऱ्यालाही कसायला दिली जात नाही. या सर्व गोष्टींचा विचार करून नीती आयोगाने देशातील अशी पडीक जमीन पिकाखाली आणण्याच्या दृष्टिकोनातून जमीन भाडेतत्त्वाचे नवीन धोरण आणण्याचे ठरविलेले आहे. या नवीन धोरणाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी कृषिमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. टी. हक्क यांच्यावर सोपविली आहे.डॉ. टी. हक्क यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्ली येथे उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीला देशातील प्रमुख शेतकरी, नेते, सेवाभावी संस्थांचे प्रतिनिधी, तसेच महसूल खात्यातील उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.यावेळी खासदार शेट्टी यांनी या नवीन धोरणाचे स्वागत करून मूळ जमीन मालकाचे हक्क आबादित ठेवून जमीन भाडेकराराने दिल्यास कूळ कायदा लागणार नाही, याची हमी दिल्यास अनेक जमीनमालक आपली जमीन भाडेतत्त्वावर देण्यास तयार होतील. तसेच अनेक छोटे शेतकरी व शेतमजूर दुसऱ्याची शेती कसायला घेतात; परंतु त्यांना त्या जमिनीवर पीक कर्ज मिळत नाही. पीक विमा, नुकसान भरपाई अथवा अनुदान मिळविण्यासाठी पात्र राहत नाहीत. यासाठी जमिनीचे करार कायदेशीर करून मूळमालकाचे अधिकार आबादित ठेवून कसणाऱ्यालाही दिलासा देण्याचे काम या नवीन धोरणामुळे होणार असल्याच्या सूचना त्यांनी माडल्या. सांगलीचे जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड, बिहारचे खासदार के. सी. त्यागी, माजी मंत्री रेणुका चौधरी यांच्यासह नीती आयोगाचे अधिकारी, महसूल विभागातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
शेतीचे लहान-लहान झालेले तुकडे मोठी समस्या
By admin | Updated: April 21, 2017 00:10 IST