कोल्हापूर : शहरात सहा हजारांपेक्षा जास्त फेरीवाले असून त्यांच्यावर वॉच ठेवण्यासाठी केवळ १८ कर्मचारी आहेत. ही स्थित महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाची आहे. विशेष म्हणजे पथकाची जबाबदारी असणारे विभाग प्रमुखपदच ‘प्रभारी’ आहे. अशा स्थिती शहर अतिक्रमणमुक्त कसे होणार असा सवाल उपस्थित होत आहे.
महापालिकेच्या वतीने शहरातील अतिक्रमणावर कारवाईची मोहीम सुरू आहे. कारवाई झाल्यानंतर अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने दुसरीकडे मोर्चा वळवल्यावर हीच स्थित कायम राहील याची शाश्वती नसते. तेेथे पुन्हा अतिक्रमण होण्यास सुरू होते, असा यापूर्वीचा अनुभव आहे. याचे मूळ कारण अतिक्रमण निर्मूलन पथकाकडे केवळ १८ कर्मचारी आहेत. अपुरे कर्मचारी असल्यामुळे कारवाई केलेल्या परिसरावर लक्ष्य ठेवणे शक्य होत नाही.
चौकट
किमान ४० कर्मचाऱ्यांची गरज
१८ कर्मचारी पैकी रजा, सुटीवर काही कर्मचारी असतात. पथकाला शहरातील अतिक्रमणासोबत विभागीय कार्यालयांतर्गत बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाईसाठी जावे लागते. उद्यान विभाग, आरोग्य विभागाचीही कामे असतात. अशा स्थितीमध्ये शहरातील अतिक्रमणावर दुर्लक्ष होते. पूर्ण क्षमतेने काम करण्यासाठी किमान ४० कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असून १० कर्मचाऱ्यांचे एक पथक कारवाईसाठी तर दुसरे १० जणांचे पथक कारवाई केलेल्या ठिकाणी पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये यासाठी वापरले तरच अतिक्रमणावर वचक राहणार आहे.
चौकट
अतिक्रमण निर्मूलन विभागाची जबाबदारी सध्या शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांच्याकडे आहे. मुळातच त्यांच्याकडे शहर अभियंतापदासोबत उद्यान, विद्युत, शहर वाहतूक, प्रकल्प, सार्वजाणिक बांधकाम विभाग, चार वॉर्ड ऑफिस या विभागाचीही जबाबदारी आहे. अशा स्थित ते अतिक्रमणाकडे पूर्ण वेळ देणे शक्य नाही. सध्या तीन सहायक आयुक्त, तीन उपायुक्त कार्यरत असून वास्तविक त्यांच्यापैकी एकाकडे या विभागाची जबाबदारी देणे आवश्यक आहे.
वन मॅन आर्मी
गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून येथील लिपिकपदावर असणारे पंडित पवार हेच या विभागाचा डोलारा साभळतात. फेरीवाल्यांशी टोकाचा संघर्ष सुरू असताना शक्यतो वरिष्ठ अधिकारी जागेवर नसतात. सर्व रोष पथकातील कर्मचारी आणि पंडित पवार यांना पत्करावा लागतो. गेल्या काही दिवसांपासून इस्टेट अधिकारी सचिन जाधव यांच्याकडे या विभागाचा अतिरिक्त पदभार दिला आहे.
चौकट
अतिक्रमण रोखण्यात अपयश येण्याची कारणे
अपुरे कर्मचारी, अपुरे वाहने
बेकायेदशीर बांधकामसह इतर विभागातील कामाचीही जबाबदारी
कारवाईवेळी काही नगरसेवक, लोकप्रतिनिधींचा दबाव
जप्त केलेले साहित्य देण्यासाठी दबाव