सहापदरीकरणाला नवा मुहूर्त मिळेना

तानाजी पोवार ।लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : सातारा ते कागल या सुमारे १३३ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या सहापदरीकरणाच्या कामाच्या निविदांचे शुद्धिकरण तब्बल २२ वेळा काढूनही ही प्रक्रिया अखेर नॅशनल हायवे आॅथॉरिटी आॅफ इंडियाने रद्दबातल ठरविली; पण त्यानंतर महिना उलटला तरीही नव्याने काढण्यात येणाऱ्या निविदेला मुहूर्त मिळेना. त्यासाठी सुस्तावलेल्या प्रशासनाकडे लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे. रोज या राष्टÑीय महामार्गावरून ये-जा करणाºया वाहनांची संख्या किमान ६० हजारांहून अधिक असतानाही शासनाने या कामाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे.मुंबई ते बंगलोर-चेन्नई या राष्टÑीय महामार्ग क्र. ४८ साठी पुणे, सातारा, बंगलोर, चित्तूर आणि चेन्नई असा सुमारे १४१९ किलोमीटर लांबीचा मार्ग आहे. सातारा ते कागलपर्यंतच्या महाराष्टÑ हद्दीतील महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचे काम रखडले आहे. बाकी इतर महाराष्टÑ व कर्नाटक हद्दींतील सर्वच कामे पूर्ण झालेली आहेत. उर्वरित महामार्गाच्या सहापदरीकरणाची प्रक्रिया डिसेंबर २०१७ पासून सुरू केली. त्यानंतर ‘नॅशनल हायवे आॅथॉरिटी आॅफ इंडिया’ने (एनएचआय)ने ५३८ दिवसांत तांत्रिक कारण पुढे करीत २२ वेळा शुद्धिपत्रक काढून निविदा प्रक्रिया लांबवत ठेवली. सुमारे दीड वर्षाच्या कालखंडानंतर सहापदरीकरणाच्या आराखड्याच्या खर्चात वाढ झाली. पुन्हा निविदा काढल्यास खर्चाचा आकडा भलताच फुगून हा विषय वादग्रस्त बनण्याची चिन्हे दिसू लागली. म्हणून रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत राष्टÑीय रस्ते विकास महामार्गाच्या बैठकीत ही निविदा प्रक्रियाच रद्द ठरविली व नव्यानेच निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला; पण आता या नव्याने निविदा प्रक्रियेसाठी प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे.जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात निघणारी ही नवी निविदा प्रक्रिया अद्याप लालफितीत अडकली आहे. त्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या देशात, राज्यात भाजप सरकार असल्याने सहापदरीकरणाच्या नव्या निविदा प्रक्रियेच्या कामाचा नव्याने कधी प्रारंभ होणार? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हा विषय मंत्रालय पातळीवरील असल्याने अधिकाऱ्यांनीही आता हात वर केले आहेत.‘बास्केट ब्रिज’ही अडकलासातारा ते कागल या सहापदरीकरण कामाच्या आराखड्यातच ‘कोल्हापूरचे प्रवेशद्वार’ संबोधल्या जाणाºया, १२६० मीटर लांबीच्या १७५ कोटी रुपये खर्चाच्या‘बास्केट ब्रिज’चाही समावेश आहे. आता सहापदरीकरणाच्या निविदा प्रक्रियेच्या चक्रानंतर ही प्रक्रियाच रद्दबातल ठरविल्याने त्यात बास्केट ब्रिजही अडकला आहे. मोठा बोलबाला झालेला व लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांनी लक्ष्य ठरविलेल्या या ‘बास्केट ब्रिज’चेही भवितव्य आता सहापदरीकरणाबरोबरच अधांतरी बनले आहे.