तपासातील उघड त्रुटींवरून ‘एसआयटी’ला धरले धारेवर

हायकोर्ट म्हणते... ‘धिस इज सॉरी स्टेट आॅफ अफेअर’

कोल्हापूर : कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) केलेल्या तपासावर उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नाराजी दर्शविली. तपासातील उणिवा ठळकपणे दिसतील, असा तपासच का करता? असा सवाल उच्च न्यायालयाने ‘एसआयटी’ला केला.पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी एसआयटीने सनातन संस्थेच्या समीर गायकवाड याला अटक केली आहे. कोल्हापूरमध्ये त्याच्याविरुद्ध निदर्शने सुरु असल्याने हा खटला निष्प:क्षपणे चालविला जाणार नाही म्हणून हा खटला अन्य न्यायालयात वर्ग करण्यात यावा, यासाठी गायकवाड याने उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. या अर्जावरील सुनावणी न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे होती. सरकारने हा खटला वर्ग करण्याची काहीही आवश्यकता नसल्याचे म्हणत गायकवाडने केलेले आरोप चुकीचे असल्याचे म्हटले. समीरवर आरोपत्र दाखल केले असल्याचीही माहिती सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली. ‘तुमची केस (एसआयटी) परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित आहे. या आरोपपत्राला एफएसएलचा अहवाल जोडला आहे. मग बॅलेस्टिक अहवालाचे काय? बॅलेस्टिक अहवाल जोडल्यानंतर पुरवणी आरोपपत्र दाखल करू, असेही तुम्ही कुठे नमूद केलेले नाही. तपासात उणिवा दिसतील, असा तपास करताच का? त्यातून चुकीचा संदेश जातो. अशा प्रकारे तपास केल्याने भविष्यात आरोपी याचा फायदा घेऊ शकेल, हे नाकारता येत नाही,’ अशा शब्दांत न्या. जाधव यांनी एसआयटीची कानउघडणी करत या अर्जावर २ आठवड्यांनी सुनावणी ठेवली. न्यायाधीशांनी हा खटला आता कोणत्या टप्प्यावर असल्याची विचारणा केली. त्याचे उत्तर सरकारी वकिलांना देता आले नाही. तसेच कोल्हापूर न्यायालयातील खटल्याच्या पुढील तपासाची परवानगी न्यायालयाने कधी दिली, अशी विचारणा न्यायाधीशांनी केली. त्याचेही उत्तर सरकारी वकील देऊ शकले नाहीत. पानसरे खटल्यातील तपास अधिकारी एस. चैतन्या यांनी ही परवानगी डिसेंबरमध्ये मागितली असल्याचे सांगितले. पानसरे कुटुंबियांतर्फे अ‍ॅड. अभय नेवगी यांनी, या हत्येप्रकरणी महाराष्ट्र व कर्नाटक शासनाने दिलेल्या बॅलेस्टिक अहवालात तफावत असल्याने तो तिसऱ्या तज्ज्ञ एजन्सीकडून तपासून घेण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. गोळीच्या पुंगळ्या बॅलेस्टिक अहवालासाठी पाठविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या खटल्याची सुनावणी होऊ शकणार नाही, असे नेवगी यांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने, ही माहिती सरकारी वकिलांनी सांगायला हवी होती. हा तपशील कोल्हापुरातील खटल्यात मांडला आहे की नाही, अशी विचारणा केली. त्याचेही उत्तर त्यांना देता आले नाही. शासनाने या खटल्यात कायद्यानुसार पावले उचलावीत, असे बजावून न्यायालयाने हा प्रकार म्हणजे ‘मिसकॅरेज आॅफ जस्टीस’ असल्याचे संतप्त मत व्यक्त केले. न्यायालय तेवढ्यावर थांबले नाही. त्याच्या पुढे जाऊन हे सर्व ‘सॉरी, स्टेट आॅफ अफेअर्स...’ असल्याची तिखट प्रतिक्रिया न्यायाधीशांनी व्यक्त केली. त्यावर अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांनी तपासाबाबत योग्य त्या सूचना देऊ, अशी ग्वाही न्यायालयास दिली. पानसरे कुटुंबीयांच्या अर्जास गायकवाड याचे वकील पुनाळेकर यांनी हरकत घेतलेली नाही. पानसरे कुटुंबीयांसह सर्वांचे म्हणणे पुढील तारखेवेळी ऐकले जाणार आहे. (प्रतिनिधी)