कोल्हापूर : प्रधानमंत्री आवास योजनेतून पाच वर्षांत ७ हजार ५०३ घरे मंजूर झाली. यातील ४ हजार ८ घरे पूर्ण झाली. पण निधी असूनही लाभार्थी पातळीवर विविध अडचणी आल्याने २५२४ कुटुंबांचे पक्क्या घराचे स्वप्न लटकलेलेच राहिले. इंधनाचे दर गगनाला भिडल्याने लाभार्थींना सरकारकडून मिळणारे अनुदान अपुरे पडत आहे. यामुळे त्यांना वेळेत घर पूर्ण करता येत नसल्याचे चित्र आहे.
आवास योजनेतून घर मंजूर झालेल्या लाभार्थीस केंद्र, राज्य सरकारकडून १ लाख २० हजारांचे अनुदान मिळते. हे अनुदान चार टप्प्यात लाभार्थीच्या खात्यावर जमा होते. घराचे काम जसे पूर्ण होईल, त्याप्रमाणे अनुदान दिले जाते. घराचे काम अर्ध्यावरच थांबले असेल तर अनुदानाचे पूर्ण हप्ते मिळत नाहीत.
१) मंजूर झालेले घरकूल
२०१८ - १४४०
२०१९ - ५३४
२०२० - २५३६
२) २०२१ - २९९३
एकूण प्रस्ताव मंजूर - ७ हजार ५०३
तीन टप्प्यात अनुदान मिळालेल्या लाभार्थींची संख्या : ४ हजार ९९९
घर अपूर्ण असल्याने अनुदान थकलेल्या लाभार्थींची संख्या : २,५२४
किती लोकांना मिळाला पहिला हप्ता - ७,३५२
किती लोकांना मिळाला दुसरा हप्ता - ५,६७३
३) प्रत्येक लाभार्थीस मिळणारे एकूण अनुदान : १ लाख २० हजार
राज्य शासनाकडून - ४८,०००
केंद्र शासनाकडून - ७२,०००
४) मोफत वाळू मिळेना, साहित्यही महागले !
प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी मोफत वाळू दिली जाते. पण ती सहजपणे मिळत नाही. शिवाय बांधकाम साहित्यही महागल्याने अनुदानाच्या पैशांमध्ये घर पूर्ण होत नाही. यामुळे वेळेत घर पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत.
५) दोन लाभार्थींची प्रतिक्रिया
बांधकामाच्या सर्वच साहित्याचे दर भडकल्याने घर पूर्ण करताना पैशाची प्रचंड ओढाताण झाली. पैशाची उसनवार करून घर पूर्ण केले. केंद्र, राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान अपुरे आहे. अनुदानात भरीव वाढ करावी.
रंगराव बिरजे, लाभार्थी
लाभार्थीला पहिल्यांदा स्वत:कडील पैसे घालून बांधकामाचे काम करावे लागते. त्याची पाहणी करून आणि फोटो ऑनलाइन वेबसाइटवर लोड केल्यानंतर अनुदानाचे हप्ते मिळतात. अनुदान देण्याची प्रक्रियाही किचकट आहे. यामुळे वेळेत घर पूर्ण करणे सर्व लाभार्थींना शक्य होत नाही.
अभिजीत पाटील, लाभार्थी
६) अधिकाऱ्याचा कोट
प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घर मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थीला टप्प्याटप्प्याने अनुदान मिळते. शासनाच्या नियमानुसार अनुदानाची सर्व रक्कम मिळण्यासाठी घर पूर्ण होणे बंधनकारक आहे. घर पूर्ण झालेल्या सर्व लाभार्थींना अनुदान मिळाले आहे. अनुदानाची कमतरता नाही.
डॉ. रवी शिवदास, प्रकल्प संचालक, ग्रामीण विकास यंत्रणा