शिरोळ नगरपरिषदेचा अंतिम निर्णय शासनाकडेच

पाच मे पर्यंत हरकतींची मुदत : ग्रामपंचायतीच्या राजकारणात तर्कवितर्कांना आला जोर

शिरोळ : शिरोळला ग्रामपंचायतऐवजी नगरपालिका करण्याची उद्घोषणा झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीतील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. शासनाकडून सध्या अस्तित्वात असलेली ग्रामपंचायत बरखास्त होऊन प्रशासक येणार का, शिवाय निवडणुका केव्हा होणार, असे तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. ५ मेपर्यंत हरकीतींची मुदत असल्यामुळे त्यानंतरच तहसीलदारांचा अभिप्राय घेऊन याबाबतचा अहवाल शासनाकडे पाठविला जाणार आहे.६ एप्रिलला महाराष्ट्र शासनाच्या असाधारण राजपत्रात शिरोळला ग्रामपंचायतीऐवजी नगरपरिषद अशी उद्घोषणा प्रसिद्ध झाली आहे. नगरपरिषद स्थापन करण्यासाठी शासनाकडून अधिसूचनेवर हरकती मागविण्यासाठी ५ मेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. याशिवाय शिरोळ तहसील कार्यालय, ग्रामपंचायत आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात हद्दीबद्दल माहिती मागविण्यात आली आहे. नगरपरिषद होण्याच्या दृष्टिकोनातून शासनस्तरावर अंतिम टप्प्यात प्रयत्न सुरू आहेत. ग्रामपंचायतीऐवजी नगरपालिका करण्याची उद्घोषणा झाली असली, तरी यावर आक्षेप सादर करण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी राखून ठेवण्यात आला आहे. ५ मेपर्यंत दाखल झालेल्या हरकतींची माहिती तसेच तहसीलदार शिरोळ यांच्याकडून मिळालेला अभिप्राय हा शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. शासनपातळीवर निर्णय झाल्यानंतरच सध्या अस्तित्वात असलेली ग्रामपंचायत बरखास्त होणार का, याबाबत निर्णय अपेक्षित आहे. शिवाय ग्रामपंचायत बरखास्त झाल्यानंतर प्रशासकाचा कालावधी किती राहणार व निवडणुका केव्हा लागणार, हे देखील महत्त्वाचे आहे.