‘शालिनी’ची जागा अखेर बिल्डरच्या घशात

कोल्हापूर : शालिनी स्टुडिओसाठीच्या दोन आरक्षित जागांचा आता व्यावसायिक वापर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. कारभाऱ्यांनी पद्धतशीरपणे रचलेला डाव तसेच अधिकाºयांनी दाखविलेला हलगर्जीपणा यांमुळे शालिनी स्टुडिओ आता लवकरच नामशेष होईल. दरम्यान, या संदर्भात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या असून, उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल करण्याच्या हालचालीही सुरू झाल्या आहेत.शहराच्या पश्चिम भागात असलेल्या रि. स. नं. ११०४ पैकी भूखंड क्रमांक ५ (क्षेत्र ६३१०.६० चौरस मीटर) आणि भूखंड क्रमांक ६ (क्षेत्र १६१०१.६० चौ. मी.) हे दोन भूखंड शालिनी स्टुडिओ म्हणून आरक्षित ठेवले होते. या भूखंडांच्या एकत्रीकरणाच्या अनुषंगाने विकास नियंत्रण नियमावलीमधील तरतुदीनुसार हेरिटेज कॉन्झर्व्हेशन समितीकडे प्रस्ताव दिला होता. त्यानुसार समितीच्या बैठकीत शालिनी स्टुडिओ याखेरीज अन्य वापर अनुज्ञेय होणार नाही. भूखंडावरील बांधकाम परवानगीसाठी हेरिटेज नियमावली लागू राहील, असा निर्णय झाला होता.त्यामुळे ही जागा स्टुडिओकरिता आरक्षित राहील, याबाबत आशादायक चित्र निर्माण झाले होते; परंतु हेरिटेज कॉन्झर्व्हेशन समितीच्या निर्णयानुसार शालिनी स्टुडिओ म्हणून या दोन जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव कार्यालयाने मंजुरीसाठी महासभेसमोर ठेवला होता. तो २० जुलै २०१७ रोजी झालेल्या महासभेत नामंजूर केला. अधिकारी आणि काही कारभाºयांनी मखलाशी केली होती. एखादा ठराव मंजूर झाला तरच काहीतरी मलिदा मिळतो, असे भासविणाºयांनी हा ठराव नामंजूर करायचा आहे असे सांगून आपले इप्सित साध्य करून घेतले आणि येथेच कारभाºयांनी पहिला डाव जिंकला होता. हा ठराव नामंजूर करण्याकरिता पैसे वाटल्याच्या चर्चेने महापालिकेत काहूर माजले होते.कारभाºयांचा कारनामा लक्षात आल्यानंतर, सार्वत्रिक टीका झाल्यानंतर हा ठराव मंजूर व्हावा म्हणून मनपातील दोन्ही आघाड्यांनी आयुक्तांना पत्रे दिली; पण एकदा मंजूर झालेला ठराव सहा महिने बदलता येत नाही, या सबबीखाली आरक्षण ठेवण्याचा फेरप्रस्ताव प्रशासनाने आणला नाही. दरम्यान, मनपा सभेत झालेल्या ठरावाची दखल घेऊन विकसक उच्च न्यायालयात गेले. मनपाच्या बाजूने न्यायालयात फारशा ताकदीने बाजू मांडली गेली नाही. त्यामुळे विकसकांची याचिका न्यायालयाने मान्य करीत त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. विकसकाने शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे अपील करून आपल्याला जागा विकसित करण्यास परवानगी द्यावी म्हणून अपील केले. त्यावरही सुनावणी झाली. तेथेही मनपाची बाजू मांडण्यास अधिकारी कमी पडले. उच्च न्यायालयाचे भूखंड विकसनाबाबतचे आदेश तसेच विकसकाचे मुद्दे विचारात घेऊन आरक्षित असलेल्या जागा विकसित करण्याबाबत मंजुरी देण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेश महापालिकेला दिले. तसे पत्र १७ नोव्हेंबरला मनपाला प्राप्त झाले.चित्रपटक्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रियाज्येष्ठ अभिनेत्री सुरेखा शहा यांना माहितीच्या अधिकारात ही सर्व माहिती प्राप्त होताच चित्रपट क्षेत्रातून याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. कारभारी नगरसेवक आणि अधिकाºयांनी चित्रपट रसिकांच्या भावनांचा घात केला असल्याच्या भावना व्यक्त होत आहेत. या संदर्भात अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या पदाधिकाºयांनी तातडीने मंगळवारी सायंकाळी बैठक घेऊन चर्चा केली. उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल करता येईल का, या अनुषंगाने ही चर्चा झाली.