समान विचारसरणी आणि समान राजकीय धोरणे राबवू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती एकत्र येऊन पक्षाची स्थापना करतात. काही पक्षांची ध्येय धोरणे व्यापक, राष्ट्रीय स्तरावरची असतात, तर काही पक्षांची धोरणे राज्य पातळीवरची असतात. राष्ट्र आणि राज्य यांचा विचार करता नगरपालिका, महानगरपालिका या संस्थांचा परीघ खूप मर्यादित आहे. संस्थागत लोकशाही आणि राज्य-केंद्र शासन येथील लोकशाही यात मोठा फरक आहे. महापालिका निवडणुकांचा मर्यादित परीघ आणि स्थानिक विषय लक्षात घेतल्यास पक्षीय विचार आणि पक्षीय अभिनिवेश नागरी संस्थांच्या निवडणुकांपासून अलिप्त राहिला तर उत्तम. महापालिकेसारख्या स्थानिक संस्थेत शहराचा कारभार करण्यासाठी पक्षीय विचारधारेचं जोखड मानेवर ठेवायची गरज नाही. पालिकांचा कारभार शहराच्या प्रत्येक नागरिकाचे स्वास्थ्य जपणारा असावा. पक्षीय भेदाभेद सर्वसमावेशकतेला अडसर ठरणारा आहे. पक्षीय भेदाभेद आणि सत्ता स्पर्धेत पालिकांची आणि त्यामुळे शहरांची फरपट होत आहे. अर्थात स्थानिक पातळीवर एखादा चलाख गैरफायदाही घेऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी प्रगल्भ आणि दक्ष अशा वाकबगार नागरी समाजाची गरज आहे. एकाच पक्षाची किंवा एकाच नेत्याच्या नेतृत्वाखालील सत्ताही शहराचे भले करू शकलेली नाही, हा कोल्हापूरचा अनुभव आहे. या सत्तेचा अनुभव घेताना कालचा गोंधळ बरा होता, असेच म्हणायची पाळी अनेकदा आली आहे.
ज्या नागरी समाजाकडे आपल्या पालिका चालवण्याचे कौशल्य असते, बौद्धिक सामर्थ्य असते तोच समाज लोकशाहीला पूरक असतो. तोच समाज उच्च दर्जाचे नागरी जीवन जगू शकतो. यासाठी निखळ लोकशाही हवी. लोकांना आपला प्रतिनिधी निवडण्याचा खुला अधिकार मिळायला हवा. यासाठी एकसंध समाज आणि एकसंध निवडणूक प्रक्रिया गरजेची आहे. भारतीय ‘लोकशाही’ जगातील सर्वात मोठी ‘लोकशाही’ पण ती अजूनही निखळ नाही. किमान पालिकांच्या निवडणुका तरी जातआधारित नको होत्या. जातविरहित, एकसंध समाज रचनेसाठी शहरांची उपयुक्तता खूप मोठी आहे. शासनाचा निवडणूक कायदा मात्र समाजाच्या विभाजन रेषा ठळक करणारा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक कायदा संसदेने १९९३ ला पास केला. हा राष्ट्रव्यापी कायदा करून २७ वर्षे होऊन गेली. ना लोकशाही भक्कम झाली, ना स्थानिक संस्थात लोकांचं ‘स्वराज्य’ आलं. पालिका अजूनही राज्य शासनाच्या अधीनच आहेत. राज्य शासनाच्या, आमदारांच्या, कळत न कळत, छुप्या हुकूमशाहीखालीच पालिका राहिल्या आहेत. या कायद्याचा पुनर्विचार गरजेचा आहे. शहरांना स्थिर, सक्षम नेतृत्व हा कायदा देऊ शकलेला नाही. चिंतन गरजेचे आहे. एकत्र शिकणाऱ्या, एकत्र मौजमस्ती करणाऱ्या, एकत्र जेवणाऱ्या युवकांना निखळ लोकशाहीची आस आहे. नव्या पिढीच्या जडणघडणीवर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या उदारमतवादी कायद्याची पालिकांना गरज आहे. शहर सांभाळणे एकट्यादुकट्याचे काम नाही. सक्षम, स्थिर आणि ध्येयनिष्ठ तज्ज्ञांची टीम निवडता आली पाहिजे. विकसित देशात वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी एकत्र येतात. टीम तयार करतात. संघटितपणे निवडणुकीला सामोरे जातात. शहराची जबाबदारी निष्ठेने स्वीकारतात. आपला स्थानिक स्वराज्य संस्था कायदा ही संधीच देत नाही.
नागरिकांच्या संस्था नागरिकांनीच चालवाव्यात हे जरी आदर्श तत्त्व असले तरी भारतीय शहरांचा कारभार सांभाळणारी व्यवस्था संमिश्र आहे. राज्य शासनाचा प्रतिनिधी ‘आयुक्त’ हा महापालिकेचा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी असतो. तो भारतीय प्रशासकीय सेवेतून आलेला असतो. तो नगर नियोजनकार नसतो. राज्य शासनाने आयुक्तांची नेमणूक जास्तीत जास्त तीन वर्षांकरिता केलेली असते. दर दोन ते अडीच वर्षांनी राज्य शासन आयुक्तांची बदली करत असते. शहरांना आवश्यक असलेले दीर्घ पल्ल्याचे नियोजन आयुक्त करू शकत नाहीत. सततच्या बदलणाऱ्या आयुक्तांमुळे निर्णयात सातत्य राहू शकत नाही. प्रत्येक आयुक्तांच्या लहरीनुसार शहरात बदल होत राहतात. प्रत्येक आयुक्तांची कुवत निराळी. नागरी समस्यांकडे बघण्याची दृष्टी निराळी. सतत बदलणाऱ्या आयुक्तांवर विसंबून राहणे शहरांच्या हिताचे नाही. स्थानिक नेतृत्वाकडे टीम स्पिरिट असेल, ते वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतील, ध्येयनिष्ठ असतील तर शहराचे विकास धोरण तेच ठरवतील. ज्ञान, कौशल्ये आणि सभ्यता यांच्या जोरावर ते आयुक्तांशी उत्तम समन्वय राखू शकतील. नागरी जीवनाचा दर्जा उंचावेल. (समाप्त)