कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या हद्दीचा सुधारित प्रस्ताव पाठवा, त्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल, राज्य सरकार हद्दवाढ करण्यास अनुकुल असेल, अशी ग्वाही नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी येथे झालेल्या बैठकीत दिली. शहरातील रस्ते तसेच मुख्य प्रशासकीय इमारत बांधकाम यासारखे प्रकल्प ‘कंस्ट्रक्शन टीडीआर’च्या माध्यमातून हाती घ्यावेत, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
नगरविकास मंत्री शिंदे यांनी नवीन एकात्मिक बांधकाम नियमावलीची अंमलबजावणी तसेच शहरातील प्रलंबित विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी शुक्रवारी दुपारी महापालिकेच्या ताराराणी सभागृहात बैठक घेतली. त्यावेळी त्यांनी ही ग्वाही दिली. यावेळी राज्याचे नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव क्रमांक २ महेश पाठक उपस्थित होते.
सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीची सांगता करताना कोल्हापूर महानगरपालिकेची प्रलंबित विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी जे-जे करणे शक्य आहे ते सर्व सहकार्य केले जाईल, असे मंत्री शिंदे यांनी सांगितले. अंबाबाई मंदिर विकास आराखडा, उड्डाणपूल, रंकाळा तलाव सुशोभिकरण, सेफसिटी प्रकल्प, १७८ कोटींचा रस्ते विकास प्रकल्प यासाठी निश्चित मदत केली जाईल. जी कामे मंजूर झाली आहेत, त्यांची गती वाढवा. कामे पूर्ण होताच त्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामांना निधी दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
-‘कन्स्ट्रक्शन टीडीआर’चा उपयोग करा -
शहरातील सर्वच रस्ते विकसित करण्यासह पालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीसाठी ‘कन्स्ट्रक्शन टीडीआर’चा उपयोग करा, अशी सूचना मंत्री शिंदे यांनी केली. त्यासाठी त्यांनी ठाणे, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे उदाहरण दिले. या संकल्पनेतून ठाण्यात दोन हजार कोटींचे रस्ते करण्यात आले, एक भव्य नाट्यगृह उभारल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. (‘कन्स्ट्रक्शन टीडीआर’ म्हणजे एखादा प्रकल्प ठेकेदाराने राबवून दिल्यास त्याच्या बदल्यात त्यांना पैशाऐवजी तितक्या किमतीचा टीडीआर दिला जातो.)
-प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांची मागणी करा-
महापालिकेला आरोग्य अधिकारी, जलअभियंता, अतिरिक्त परिवहन अधिकारी यांची प्रतिनियुक्तीवर नेमणूक करण्यासाठी तुम्हाला कोण अधिकारी पाहिजेत, किती पाहिजेत याचे प्रस्ताव संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नावानिशी द्यावेत, ते तत्काळ दिले जातील, असे नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी सांगितले.
या बैठकीला आरोग्य राज्यमंत्री राजेश पाटील यड्रावकर, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, देवस्थान समिती अध्यक्ष महेश जाधव, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाचे अध्यक्ष योगेश जाधव, आमदार चंद्रकांत जाधव, शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पवार, विजय देवणे, काॅंग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रल्हाद चव्हाण यांच्यासह महापालिकेचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
-आता टीडीआर चोरला जाणार नाही-
नवीन बांधकाम नियमावली अंमलात आल्यामुळे यापुढे टीडीआरची चोरी होणार नाही, गैरवापर, गैरप्रकार होणार नाहीत, असा विश्वास मंत्री शिंदे यांनी दिला. अधिकाऱ्यांनी या नियमावलीबाबतचे गैरसमज दूर करुन राज्य सरकारचा निर्णय लोकांमध्ये प्रतिबिंबीत करावा, असे आवाहन केले.