हमीभावापेक्षा कमी दराने साखर विक्री

राजाराम लोंढे ।लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : केंद्र सरकारने साखरेचा किमान हमीभाव प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये केला असला तरी, राज्यातील काही साखर कारखाने त्यापेक्षा कमी दराने साखरेची विक्री करीत आहेत. प्रतिक्विंटल ५० पासून १०० रुपयांपर्यंत व्यापाऱ्यांना सवलत देत असल्याने साखरेचे मार्केट अस्थिर बनले आहे. याबाबतची तक्रार ‘इस्मा’ (इंडियन शुगर मिल असोसिएशन)ने केंद्र सरकारकडे केली आहे.अनिश्चित भावामुळे साखर उद्योगासमोर नेहमीच अडचणी असतात. यंदा साखर कारखान्यांना कधी नव्हे इतका अडचणीचा हंगाम गेला. साखरेचा प्रतिक्विंटल ३५०० रुपये दर गृहीत धरून ‘एफआरपी’ निश्चित केली. उसाची एफआरपी आणि साखरेचा दर, त्यावर बॅँकांकडून मिळणारी उचल यांचा ताळमेळ कारखान्यांना बसत नाही.टनाला ४५० ते ५०० रुपयांची तफावत राहत असल्याने कारखानदारांनी सरकारने मदत करावी, अशी मागणी केली. अडचणीतील साखर उद्योगाला सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने या हंगामात साखरेचा किमान हमीभाव ठरविला. त्यात वाढ करीत प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये केल्याने उद्योगाला थोडासा दिलासा मिळाला. साखरेचा हमीभाव निश्चित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याने साखर उद्योगाला मदत होईल, अशी अपेक्षा होती; पण साखरेचा नेमून दिलेला कोटा संपविणे व शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे वेळेत देण्यासाठी काही साखर कारखाने व्यापाऱ्यांना कमी दराने साखर विक्री करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.कोल्हापूर, पुणे विभागांतील काही कारखान्यांचा यामध्ये समावेश आहे. हे कारखाने क्विंटलला ५० पासून १०० रुपये सवलत देत असल्याने सर्वच कारखान्यांकडे व्यापारी तशी मागणी करू लागले आहेत.त्यामुळे संपूर्ण साखरेचे मार्केट अस्थिर बनले आहे. याबाबत ‘इस्मा’ने केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडे तक्रार करून संबंधित कारखान्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.साखर विक्रीचा अतिरिक्त कोटादेशातील साखर कारखान्यांना मार्च महिन्यात २४.५ लाख टन साखर विक्रीचा कोटा सरकारने दिला आहे. साधारणत: महिन्याला २० लाख टन साखर विक्री होते. अतिरिक्त ४.५ लाख टन साखर विकायची कशी? असा पेच निर्माण झाला आहे. मार्च व एप्रिल महिन्याचा ४० लाख टनांचा कोटा देण्याची मागणी ‘इस्मा’ने केंद्राकडे केली आहे.पंजाब सरकारकडून मदतउत्तर प्रदेश, हरयाणापाठोपाठ पंजाब सरकारने ‘एसएपी’ देण्यासाठी कमी पडणारी रक्कम कारखान्यांना मदत म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला. पंजाब सरकारने प्रतिक्विंटल साखरेवर २५ रुपये म्हणजे उसाला प्रतिटन २५० रुपये मदत दिली आहे. त्याप्रमाणे महाराष्टÑ सरकारने मदत करण्याची मागणी पुढे येत आहे.