शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
2
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
3
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
4
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला
5
जातनिहाय जनगणनेला RSS ने दीड वर्षांअगोदरच केरळमधून दाखविला होता हिरवा झेंडा
6
धक्कादायक! सांगलीतील आष्ट्यात विहिरीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन जणांचा बुडून मृत्यू
7
भारत कधीही हल्ला करेल; पाकिस्तान घाबरला, PoK ला जाणारी सर्व देशांतर्गत उड्डाणे केली रद्द
8
"मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक...", जात जनगणनेवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा काँग्रेसवर गंभीर आरोप 
9
यवतमाळ: १२ तासात दोन खून! दारूच्या वादात जावायाला संपवले; मालमत्तेच्या वादातून मोठ्या भावाची हत्या
10
गंगेप्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही थांबविण्याचे कोणाकडे साहस नाही: भैय्याजी जोशी
11
जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा राहुल गांधींच्या संघर्ष व विचारांचा मोठा विजय: हर्षवर्धन सपकाळ
12
अमूल दूध २ रुपयांनी महागले, महागाईने बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना झटका!
13
कोकण मंडळाच्या योजनेअंतर्गत म्हाडा विकणार १३,३९५ घरे; तुम्ही ऑनलाईन अर्ज केला का?
14
जातीय जनगणनेसाठी सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., राहुल गांधींच्या केंद्राला 'या' 4 मागण्या
15
दाैंडच्या खून प्रकरणी १२ जणांना जन्मठेप! आरोपींमध्ये चार सख्खे भाऊ, तीन महिलांचा समावेश
16
उन्हाचा कहर; सातारा ४०.७ अंशावर स्थिर! झळा असह्य, पूर्व भागात नागरिकांना घामाच्या धारा 
17
अवघ्या १२०० रुपयांत दिली पतीला अद्दल घडविण्याची सुपारी! पत्नीनेच रचला पतीला लुटण्याचा 'प्लॅन'
18
सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय महत्त्वाचा: अजित पवार
19
वेळ वाया घालवू नका, थेट कारवाई करा; पहलगाम हल्याबाबत राहुल गांधींची सरकारला मागणी
20
केवळ अजित पवारच नव्हे, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडूनही मोदी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत

बांधकाम परवान्यासाठी ‘सुरक्षा ठेव’चा घाट

By admin | Updated: February 4, 2015 23:52 IST

कागल नगरपालिका : शासन नियमाप्रमाणे कर आकारणी; ठेवीचा नियमबाह्य बांधकाम काढण्यासाठी उपयोग

जहाँगीर शेख - कागल -अस्ताव्यस्त पसरत चाललेल्या कागल शहरात बांधकाम परवाना मिळविण्यासाठी आणि एकदाचे बांधकाम पूर्ण करून पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र कागल नगरपालिकेमधून मिळण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करताना नागरिक घायकुतीला येत असतानाच नगरपालिकेने आता ‘सुरक्षा ठेव’ नावाचा नवा कर आकारण्याचा घाट घातला आहे. यामुळे कागलमध्ये घर बांधायचे असेल तर एकूण खर्चाच्या दोन टक्के रक्कम अनामत म्हणून पालिकेकडे ठेवावी लागणार आहे.शहरात कोणतेही नवे-जुने बांधकाम करताना सर्वप्रथम ही सुरक्षा ठेव जमा करावी लागेल. २३ नोव्हेंबरच्या शासन नियमाप्रमाणे ही कर आकारणी होत असली तरी मुळातच बांधकाम परवाना फी, विकास शुल्क, एक टक्के सेस आणि कागदपत्रांचा खर्च, याची पूर्तता करावी लागतेच. इतके करून वेळेत बांधकाम परवाना मिळत नाही. साधारणत: दोन महिन्यांत हा परवाना देणे बंधनकारक असते; मात्र चार-पाच महिन्यांचा कालावधी लागतो. संबंधित व्यक्तींना नगरपालिकेकडे हेलपाटे मारावे लागतात.इतकेच नाही, तर ज्या अभियंत्याकडून आराखडा तयार केला आहे, त्यानेही यासाठी पालिकेच्या विभागाला भेटले पाहिजे, अशी यंत्रणा येथे काम करते. बांधकामच्या काटेकोर नियमांची अंमलबजावणी कोठे करायची आणि कोठे सूट द्यायची, याचा निर्णय हा विभाग घेतो. या विभागाचे समाधान केले की, तेच यातील नियमांच्या पळवाटा काढून देतात. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा आता नवा ‘सुरक्षा ठेव’ म्हणजे नागरिकांना कागलात घर बांधणे म्हणजे ‘दिव्य’ करण्यासारखा प्रकार होणार आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर जर तुम्ही नियमानुसार बांधकाम केले आहे, असे या विभागाला वाटले, तरच ही रक्कम परत मिळेल; अन्यथा नियमबाह्य बांधकाम काढून टाकण्याचा खर्च नगरपालिका सुरक्षा ठेवीच्या रकमेतून करेल, असे या सुरक्षा कराचे स्वरूप आहे. ...तर सुरक्षा ठेव परत मिळणारया सुरक्षा कराबद्दल नगरपालिकेची भूमिका स्पष्ट करताना मुख्याधिकारी प्रभाकर पत्की म्हणाले की, अनेकजण पालिकेकडून नाममात्र बांधकाम परवाना घेतात आणि आपल्याला हवे तसे बांधकाम करून घेतात. पालिकेने कितीही ‘हरकती’ घेतल्या तरी दाद घेत नाहीत. यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करताना पालिकेची स्वत:ची यंत्रणा खर्च करावी लागते, म्हणून हा कर आहे. नियमानुसार बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ही रक्कम संबंधिताना परत मिळणार आहे. शासन नियमानुसारच हा कर आकारण्यात येणार आहे. नागरिकांतून अनेक तक्रारीआठवड्यापूर्वी कागल नगरपालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत एक वकील महोदय बांधकाम परवाना वेळेत मिळत नाही, या कारणावरून दाद मागण्यासाठी आले होते. मुळातच नगरपालिकेच्या या विभागाबद्दल नागरिकांमधून अनेक तक्रारी आहेत. एकदा हा सुरक्षा कर म्हणून अनामत रक्कम भरली तर ती परत मिळविताना नागरिकांना हेलपाटेच मारावे लागतील, ही भीती आहे.