वेतनेतर अनुदानाच्या प्रतीक्षेत शाळा

आंदोलनाचा इशारा : निकष पूर्ण करूनही निधी नाही

भरत शास्त्री -बाहुबली -राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे बंद करण्यात आलेले वेतनेतर अनुदान १ एप्रिल २०१३ पासून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. त्यासाठी काही निकषांची पूर्तता करण्याचे बंधनकारक केले होते. अनेक शाळांनी अनुदान मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सर्व निकषांची पूर्तता केली व अनुदानास पात्र ठरल्या; परंतु निधीचा अभाव व प्रशासनाचा ढिम्म कारभार यामुळे अजूनही निकष पूर्ण केलेल्या शाळांना अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे संघटना व संस्थाचालक आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. शाळांमध्ये शैक्षणिक सामग्री, इमारत भाडे, देखभाल खर्च करण्यासाठी या निधीचा उपयोग शाळांना होणार आहे; परंतु अनुदान न मिळाल्याने संस्थाचालकांमध्ये कमालीची नाराजी आहे. राज्य शासन मान्यताप्राप्त शाळांना १९९३ पासून वेतनेतर अनुदान देत होते. मात्र, २००४-०५ पासून अनुदान बंद केले होते. तेव्हापासून शाळेच्या भौतिक सुविधांची अवस्था अत्यंत वाईट झाली होती. विद्यार्थ्यांच्यादृष्टीने आवश्यक सोयी-सुविधा पुरविणे शाळा, संस्थाचालकांना कठीण झाले होते. वेतनेतर अनुदान पुन्हा सुरू करण्याची मागणी संस्थाचालकांनी शासनदरबारी लावून धरली होती. त्याला शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यानुसार मंत्रिमंडळ समितीची त्याच्यावर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर वेतनेतर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले; परंतु काही जाचक अटी व प्रशासकीय कागदपत्रांमध्ये एक वर्षाहून अधिक काळ गेला. परंतु, अजूनही बहुतेक निकष पूर्ण केलेल्या शाळांना अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे विविध संघटना व संस्थाचालक आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.