कोल्हापूर : गावातील निवडणूक बिनविरोध करताना सरपंचपदाचे आरक्षण काय पडेल, याचा आडाखा बांधता येत नसल्याने त्यावरून बिनविरोध निवडीत अडथळे येत असल्याचे चित्र गावोगावी दिसत आहे. सरपंचपदाचे आरक्षण आधीच जाहीर केल्यास होणारी रस्सीखेच, राजकीय साठमारी व अमाप खर्च टाळण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने हा चांगला निर्णय घेतला असला तरी त्याची ही दुसरी बाजू पुढे आली आहे.
निवडणुकीनंतर एक महिन्याच्या आत सरपंच आरक्षण जाहीर केले जाणार आहे. परंतु ते किमान कसे असू शकेल, यासंबंधीची विचारणा अनेक गावांतून ‘लोकमत’कडे झाली. त्यामुळे महसूल अधिकारी, ग्रामविकास विभाग व राज्य निवडणूक आयोगाच्या सुत्रांशी बोलून त्यासंबंधीची सर्वसाधारण प्रक्रिया देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यानुसार सर्वात प्रथम १. अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाचे आरक्षण निश्चित होते. त्यामध्ये त्या प्रवर्गाची लोकसंख्या किती, त्याच्या जागा किती हे जिल्हाधिकारी निश्चित करतात. २. त्यानंतर अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात मागील तीन निवडणुकींचा आधार घेऊन आणि तालुका हे एकक धरून आरक्षण निश्चित होते. ३. ही दोन आरक्षणे निश्चित झाल्यानंतर मागील तीन निवडणुकीत कोणत्या ग्रामपंचायती ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित होत्या, त्या वगळून चिठ्या टाकल्या जातात व त्यातून ओबीसीच्या प्रमाणात आरक्षण निश्चित केले जाते. ४. यातून जी गावे शिल्लक राहतील, ती सर्वसाधारण समजली जातात. परंतु त्यातून अगोदर सर्वसाधारण महिलेचे आरक्षण निश्चित केले जाते.
ओबीसी पुरुष हे चुकीचे
आरक्षण अनुसूचित जाती - जमाती, नागरिकांचा मागासप्रवर्ग किंवा सर्वसाधारण या चार प्रवर्गात निश्चित केले जाते. हे आरक्षण त्या प्रवर्गासाठी आणि त्यातील महिलेसाठी आरक्षित केले जाते. त्यामध्ये पुरुषासाठी वेगळे आरक्षण नाही. समजा, तुमच्या गावातील एका प्रभागातील आरक्षण नागरिकांचा मागासवर्ग असे असेल, तर त्यास आपण नागरिकांचा मागासप्रवर्ग पुरुष असे म्हणू शकत नाही. ते चुकीचे आहे. या प्रवर्गातून पुरुष आणि महिलाही निवडणूक लढवू शकते किंवा याच प्रवर्गातील सरपंच आरक्षण पडले तर त्यासाठी महिला व पुरुष असे दोघेही पात्र असतात. हाच निकष सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी असतो. हा प्रवर्ग कधीच सर्वसाधारण पुरुष असा नसतो. तिथे कोणतेच आरक्षण लागू नाही व कोणत्याही प्रवर्गातील पुरुष वा स्त्री त्या प्रभागातून निवडणूक लढवू शकतात.
एक ठोकताळा...
गावाची निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाकडून चालते. सदस्य निवडून आले की, सरपंचपदाची निवड ही ग्रामविकास विभागाच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत होते. त्याचे आरक्षणही त्यांच्याकडूनच निश्चित केले जाते. परंतु कोणतेही आरक्षण निश्चित करताना सामान्यपणे त्या ग्रामपंचायतीतील मागील तीन वेळेचे आरक्षण कुठले होते, ते वगळून नव्याने आरक्षण टाकले जाते. समजा, अ या ग्रामपंचायतीत २००५ - २०१० ला - अनुसूचित जाती, २०१०-२०१५ ला - सर्वसाधारण व २०१५-२०२० ला - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग - महिला असे सरंपच आरक्षण असेल तर हे तिन्ही प्रवर्ग वगळून १. अनुसूचित जाती - महिला २. सर्वसाधारण महिला ३. नागरिकांचा प्रवर्ग असे आरक्षण पडू शकते. परंतु त्यातही सलग महिलेचे आरक्षण द्यायचे का, याचाही विचार होतो.
सरपंच आरक्षण नंतर जाहीर करण्यामागील ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भूमिका
१.आरक्षण आधीच समजले तर त्या प्रभागातील निवडणूक अत्यंत चुरशीची होते, तिथे वारेमाप पैसा खर्च होतो, राजकीय ताकद पणाला लावली जाते.
२. नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी सरपंचपद आरक्षित झाले तर कुणबीचा दाखला काढून पुन्हा प्रस्थापित घराण्यातीलच लोक सत्तेचा लाभ मिळवतात व त्यातून खरे ओबीसी बाजुला राहतात. त्यामुळे जो खरा या प्रवर्गातील आहे, त्यालाच ही संधी मिळायला हवी, असे धोरण आहे.
३.कुणबीचा दाखला काढून आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास नंतर तक्रारी होतात, अनेकदा दाखले रद्द होतात, न्यायालयीन वाद होतात, हे टाळण्याचा प्रयत्न आहे.