सांगली- कोल्हापूरचा महापूर केंद्र सरकारकडून बेदखल

कोल्हापूर : दक्षिण महाराष्ट्राच्या कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांना महापुराने जोरदार फटका दिला, सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे, मात्र केंद्र सरकारने याची नोंद घेतलेली नसून शेजारच्या कर्नाटकातील पूरग्रस्त भागात मात्र केंद्रीय गृहमंत्रालयाने खास शिष्टमंडळ पाठवून नुकसानीचा आढावा घेण्यात येत आहे.दक्षिण महाराष्ट्रातील कृष्णा खोऱ्यातील सर्वच नद्यांना ५ आॅगस्टपासून सलग दहा दिवस अनेक गावे आणि शहरांना महापुराने वेढले होते. सांगली आणि कोल्हापूर ही शहरेही पाण्याने वेढली गेली. जवळपास वीस नद्यांना पूर आला. त्याचे महाप्रलयी महापुरात रुपांतर होत हजारो एकर शेती पाण्याखाली गेली. कोट्यवधी रुपयांच्या उभ्या पिकांचे नुकसान झाले. हजारो घरांची पडझड झाली. बाजारपेठांचे प्रचंड नुकसान झाले. सरकारी मालमत्ताही या महापुराने उद्ध्वस्त झाली.राज्य सरकारने या महापुरामुळे बाधित झालेल्यांना तातडीची सानुग्रह अनुदान देण्यास सुरूवात केली. शेती आणि व्यापार उद्योगांचे झालेल्या नुकसानीचा पंचनामे करण्यात येत आहेत. मात्र, या महापुराची केंद्र शासनाकडून अजिबात दखल घेण्यात आली नाही. राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज सुमारे सहा हजार कोटी असल्याचा अंदाज व्यक्त करून त्यापैकी चार हजार कोटी रुपये केंद्र शासनाकडून मदत मागितली जाईल, असे सांगण्यात आले.याउलट केंद्र सरकारला या महापुराच्या गंभीर परिणामांची जाणिव करून देण्यात राज्य सरकारने कोणतेही प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. शेजारच्या कर्नाटक राज्याने मात्र कृष्णा खोºयात आलेल्या या महापुराची गांभिर्याने नोंद घेतली. मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी दोन आठवड्यात तीनवेळा उत्तर कर्नाटकातील पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला. विभागीय पातळीवर तातडीच्या बैठका घेतल्या. केंद्र सरकारला या महाप्रलयी महापुरामुळे झालेल्या हानीची कल्पना दिली. परिणामी चार केंद्रीय मंत्र्यांनी बेळगाव, बागलकोट, विजापूर, धारवाड आदी जिल्ह्यांचा दौरा करून पूरग्रस्त भागांची पाहणी केली.दरम्यान, राज्य सरकारच्या प्राथमिक अहवालानुसार केंद्रीय गृहमंत्रालयाने संयुक्त सचिव श्री. प्रकाश यांच्या नेतृत्त्वाखाली अधिकाऱ्यांची एक समिती तातडीने कर्नाटकातील पूरग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी पाठविली. गेल्या शनिवारपासून सलग चार दिवस सीमावर्ती बेळगाव, विजापूर, बागलकोट या जिल्ह्यांसह धारवाड तसेच हावेरी, कारवार आदी जिल्ह्यांतील पूरग्रस्त भागांना भेटी देऊन महापुराने झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेतला. कर्नाटकाने तातडीने पावले उचलल्याने केंद्र सरकारने याची नोंद घेऊन उच्च अधिकार समिती पाठविली आहे. महाराष्ट्रात मात्र सत्ताधारी भाजपपासून विरोधी पक्षदेखील निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये गुंतले आहेत. त्यांनीदेखील याची मागणी लावून धरलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने दखलही घेतलेली नाही.