जप्त केलेल्या वाळूचा लिलाव वादात

दत्ता बिडकर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कहातकणंगले : हातकणंगले तहसील कार्यालयाने जप्त केलेल्या वाळूचा लिलाव पारदर्शी झाला नसल्याचे समोर आले आहे. जप्त ४७ ब्रास वाळूची शासकीय दराने चार लाख पंचवीस हजार रुपये किंमत होत असतानाही जप्त वाळू तीन लाख बारा हजाराला विक्री करून तहसील कार्यालयाने काळ्या सोन्यामध्ये गोलमाल केल्याची चर्चा आहे. नियमाप्रमाणे तीन बोलीधारक हवे असताना फक्त दोन बोलीधारकांवर लिलाव करण्यात आला. पहिल्या निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही, तरीही दुसऱ्यांदा निविदा प्रसिद्ध केल्या नाहीत. बोलीधारकाने जीएसटी नंबर काढलेले नसताना त्यांना लिलाव देऊन जीएसटीचा ५२ हजार रुपयांचा महसूलही बुडविला. यासह इतर कारणांमुळे वाळू लिलाव प्रक्रिया वादग्रस्त ठरली आहे.या वाळू लिलाव प्रक्रियेबाबत हातकणंगलेच्या तहसीलदार वैशाली राजमाने यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी पावसाने वाळू वाहून जाऊन नासाडी होते. प्रांताधिकारी यांनी वाळूचा दर कमी करून दिला आहे. तसेच लिलावाला बोलीधारकांचा प्रतिसाद मिळत नव्हता. म्हणून दोनच बोलीधारकांवर लिलाव प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. जीएसटी भरणा करून घेण्यासाठी बोलीधारकांकडून लेखी घेतले आहे. लिलाव प्रकिया रितसरच असल्याचे मत व्यक्त केले.प्रतिवर्षीप्रमाणे हातकणंगले महसूल विभागाकडून जप्त करण्यात आलेल्या वाळूचा लिलाव मार्च महिन्यामध्ये करण्यात येतो. यावर्षी २५ मार्चला जप्त केलेल्या रेकॉर्डवरील ४७ ब्रासचा जाहीर लिलाव पार पडला. वाळू लिलाव प्रक्रिया कॅमेºयासमोर व्हावी, अशी अट आहे. तसेच कोणतीही लिलाव प्रक्रिया कमीत कमी तीन बोलीधारकांशिवाय करू नये, असाही शासन नियम आहे. लिलावासाठी बोलीधारकांचा प्रतिसाद मिळाला नाही, तर फेरनिविदा काढण्याचा नियम आहे. लिलाव बोलीधारक शासनाचा वस्तू व सेवाकर जीएसटी नंबरधारक असावा, असा नियम असताना हे सर्व नियम धाब्यावर बसवून हातकणंगले तहसील कार्यालयाकडून वाळू लिलावाची प्रक्रिया राबविली आहे.शासनाने जप्त केलेल्या वाळूचा लिलाव दर प्रती ब्रास नऊ हजार ठरविलेला आहे. शासनाच्या दराप्रमाणे ४७ ब्रास वाळूची किंमत चार लाख २३ हजार होत असताना जप्त वाळू सहा हजार ब्रास दराने लिलाव करण्यात आली आहे. लिलावादिवशी कॅमेरा लावलेला नव्हता. तसेच फक्त दोनच बोलीधारकांना सहभागी करून घेऊन लिलाव प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे. शासनाने जीएसटी करप्रणाली नंबर असलेल्या लिलाव बोलीधारकांना लिलाव देणे बंधनकारक असतानाही वाळू लिलाव जीएसटी नसलेल्या बोलीधारकांना देऊन शासनाचा ५२ हजारांचा जीएसटीचा महसूल बुडाला आहे. तहसील कार्यालयाने काळ्या सोन्याच्या जप्त वाळू लिलावामध्ये गोलमाल केल्याची चर्चा आहे. यामुळे वाळू लिलाव प्रक्रिया वादग्रस्त ठरत आहे.वरिष्ठांकडून पाठराखणकर्नाटक हद्दीतून आणि सोलापूर, पंढरपूर या परिसरातून वाळूची मोठी तस्करी होते. कोल्हापूर-सांगली राज्य मार्गावरील वाळू वाहतूक आणि हातकणंगले तालुका महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेला जोडलेला असल्यामुळे चोरटी वाळू वाहतूक वाहने तलाठी आणि मंडल अधिकारी दिवस-रात्र सापळा रचून पकडत असतात. अशा वाहनधारकांची आणि वाळूची तस्करी करणाºया एजंटांची मिलीभगत अनेकवेळा उघड होत असूनही वरिष्ठांकडून कारवाईऐवजी पाठराखण होताना दिसते.