सचिन चव्हाण यांना ‘सुप्रीम’चा दिलासा

निर्णयास स्थगिती देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

कोल्हापूर : काँग्रेसचे नगरसेवक सचिन चव्हाण यांचे जात प्रमाणपत्र व जातीचे वैधता प्रमाणपत्र करवीरचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जप्त करू नये तसेच विभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने (क्रमांक २)ने १३ जूनला दाखला रद्दचा घेतलेल्या निर्णयास स्थगिती देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी घेतला, अशी माहिती सचिन चव्हाण यांनी दिली. न्यायाधीश रंजन गोगई व एन. व्ही. रामण्णा यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. २०१० मध्ये झालेली निवडणूक ‘नाथा गोळे तालीम’ हा प्रभाग ‘इतर मागासवर्ग पुरुष’ या प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या प्रभागातून चव्हाण यांनी लढविली होती. चव्हाण यांच्या कुणबी दाखल्यास प्रतिस्पर्धी उमेदवार मदन चोडणकर यांनी घेतलेल्या हरकतीनंतर २०१३ मध्ये जातपडताळणी समितीने चव्हाण यांचा दाखला अवैध ठरविला. उच्च न्यायालयाने त्यास फेरचौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर न्यायालयाचा आदेश व समितीने चौकशीनंतर दिलेल्या निर्णयानंतर चव्हाण यांचे नगरसेवकपद रद्दवर शिक्कामोर्तब झाले. या निर्णयाने चव्हाण यांना दिलासा मिळाला. (प्रतिनिधी)