शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महागठबंधन नव्हे महालठबंधन, NDA मोडणार सर्व विक्रम; PM मोदींनी फुंकले प्रचाराचे रणशिंग
2
“...आता राज्यात ‘नैसर्गिक शेती मिशन’ राबविणार”; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
3
देवाकडून मार्गदर्शन मागणे म्हणजे फसवणूक नाही; राम मंदिरचा निर्णय अवैध ठरवायची याचिका फेटाळली
4
भारत व्यापार करार दबावाखाली करत नाही; केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी अमेरिकेला ठणकावले
5
लोकपाल सदस्यांना बीएमडब्ल्यू देण्यावरून राजकारण तापले; आता स्वदेशी चळवळीचे काय झाले?
6
कोणत्याही शत्रूला कमी न लेखता लष्करी जवानांनी सदैव सतर्क राहावे: संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह
7
“तेजस्वी मुख्यमंत्री म्हणजे बिहारचे लोक मुख्यमंत्री”; पहिल्या दिवसापासूनच प्रचार धडाका
8
“राजदचा लाजिरवाणा पराभव झाल्यानंतर बिहारमध्ये खऱ्या अर्थाने दिवाळी”: अमित शाह
9
बिहार निवडणूक २०२५: दुसऱ्या टप्प्यात १२२ जागा, १३०२ जण रिंगणात; १३७२ उमेदवारांचे अर्ज वैध
10
भारतीय कंपन्या रशियन तेलाची खरेदी घटवणार; अमेरिकेकडून वाढवणार, तज्ज्ञांची माहिती
11
भारतातून ३०० कोटींच्या शेणाची निर्यात; आंतरराष्ट्रीय बाजारात गायीच्या शेणाला मागणी
12
अमेरिकन कामगारांवर अन्याय, एच-१बी व्हिसा शुल्क विरुद्धचे खटले लढू; ट्रम्प प्रशासनाचा निर्धार
13
२५० कोटी व्याजासह जमा करा तरच म्हणणे ऐकू! मुंबई मेट्रोची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली
14
झुबीनचा मृत्यू कशामुळे? सिंगापूर पोलिस देणार पुरावे, CCTV फुटेज अन् जबाब दहा दिवसांत मिळणार
15
वायुप्रदूषणामुळे भारतात २०२३ मध्ये झाले २० लाख मृत्यू, संशोधन अहवालातील माहिती
16
इस्लामाबाद पोलीस एसपी होते भारताचे गुप्तहेर?; रहस्यमय मृत्यूनंतर सोशल मीडियात चर्चेला उधाण
17
२००२ मध्ये भारत-पाक युद्ध होणार होते?; माजी CIA एजेंटचा मुशर्रफ यांच्याबद्दल धक्कादायक खुलासा
18
राज्यसभा निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंगनं बाजी पलटली; २८ आमदार असताना भाजपानं ३२ मते कशी मिळवली?
19
IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming : टीम इंडियासमोर 'व्हाइट वॉश' टाळण्याचं आव्हान
20
'मोदीज मिशन' पुस्तकातील काही भाग शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करावा; एकनाथ शिंदेंची मागणी

कर्नाटकात जाण्यासाठी आरटीपीआर प्रमाणपत्र बंधनकारक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 1, 2021 04:23 IST

कोगनोळी : कर्नाटकात प्रवेश करायचा असेल तर कोरोना निगेटिव्ह प्रमाणपत्र किंवा कोरोना लसीचा एक डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात ...

कोगनोळी : कर्नाटकात प्रवेश करायचा असेल तर कोरोना निगेटिव्ह प्रमाणपत्र किंवा कोरोना लसीचा एक डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात आले होते. परंतु शनिवार दिनांक ३१ पासून कर्नाटकात प्रवेशासाठीचे कोरोना लसीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहे. कोरोना निगेटिव्ह प्रमाणपत्र असेल तरच राज्यात प्रवेश देण्यात येत आहे. यावरून कोरोनाच्या परिस्थितीनुसार कर्नाटक शासन निर्बंधांमध्ये बदल करत असल्याचे दिसून येत आहे.

आपल्या शेजारील राज्यातील कोरोनाचा संसर्ग आपल्या राज्यात होऊ नये यासाठी कर्नाटक शासन सुरुवातीपासूनच दक्ष असल्याचे दिसून येत होते. त्यामुळे त्यांनी वारंवार परिस्थितीनुसार प्रवाशांवर निर्बंध लादले होते. कोरोना निगेटिव्ह प्रमाणपत्र किंवा कोरोना लसीचा पहिला डोस असेल तरच राज्यात प्रवेश तसेच या दोन्ही गोष्टी नसतील तर राज्यातील प्रवेशास मज्जाव करण्यात येत होता. अति महत्त्वाचे कारण असल्यास कर्नाटक महाराष्ट्र आंतरराज्य सीमा असणाऱ्या कोगनोळी येथील तपासणी पथकाच्या ठिकाणी प्रवाशांची रॅपिड टेस्ट करण्यात येत होती. ती निगेटिव्ह आली तरच राज्यात प्रवेश देण्यात येत होता. या निर्बंधांमध्ये मंगळवार दिनांक ३१ पासून बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये फक्त कोरोना निगेटिव्ह प्रमाणपत्र असेल तरच राज्यात प्रवेश देण्यात येत आहे.

कर्नाटक शासनाने या अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे वाहनधारकांची मात्र तारांबळ उडाली आहे. त्यामुळे कोगनोळी येथील तपासणी नाक्यावर जवळपास एक ते दोन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. या ठिकाणी तहसीलदार डॉ. मोहन भस्मे, अन्न निरीक्षक आनंदा मडिवाळ, मंडल पोलीस निरीक्षक संगमेश शिवयोगी, निपाणी ग्रामीण स्थानकाचे पोलीस उपनिरीक्षक अनिल कुंभार, कित्तूरचे उपनिरीक्षक देवराज उळागड्डी, हुक्केरीचे उपनिरीक्षक सिद्धरामप्पा हुन्नद आदींच्यासह अनेक पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.

कर्नाटक शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यात प्रवेश करण्यासाठी कोरोना निगेटिव्ह प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. किमान एक डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र राज्यातील प्रवेशासाठी रद्द करण्यात आले आहे. प्रवाशांनी प्रशासनास सहकार्य करावे. डॉ. मोहन भस्मे तहसीलदार निपाणी

(छाया : बाबासो हळिज्वाळे)

फोटो ओळ :

कोरोना निगेटिव्ह प्रमाणपत्राशिवाय कर्नाटकातील प्रवेशास मज्जाव करण्यात आल्याने कोगनोळी येथील आंतरराज्य सीमेवर वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत व प्रमाणपत्र नसणाऱ्यांना परत महाराष्ट्रात पाठविण्यात येत आहे.