संगणक परिचालकांचा दामासाठी रणसंग्राम

संगणक परिचालकांची नियुक्ती ही महाआॅनलाईनकडून आणि काम ग्रामपंचायतीकडे त्यामुळे त्यांची ‘ना घर का....’ अशी अवस्था

प्रकाश चोथे - गडहिंग्लज--खेड्यापाड्यातल्या ग्रामपंचायती ‘आॅनलाईन’ आणण्यासाठी अहोरात्र कष्ट उपसणारा ‘संगणक परिचालक’ मात्र दुर्लक्षिला गेला. त्यांची चिंता ना महा आॅनलाईनला आहे, ना शासनाला... म्हणूनच त्यांच्यावर आज बेमुदत बंद करीत लक्ष वेधण्याची वेळ आली आहे. संगणक परिचालकांची नियुक्ती ही महाआॅनलाईनकडून आणि काम ग्रामपंचायतीकडे त्यामुळे त्यांची ‘ना घर का....’ अशी अवस्था झाली आहे. राष्ट्रीय सूचना केंद्रामार्फत विकसित विविध दहापेक्षा अधिक सॉफ्टवेअरमध्ये आॅपरेटरना काम करावे लागते. जन्म-मृत्यू नोंद, मिळकत नोंदणी, कर मागणी-वसुली, आदींसह ग्रामपंचायतीच्या १ ते २७ नमुन्यांच्या नोंदींचा लेखाजोखा आॅपरेटरला मांडावा लागतो. रहिवासी, हयातीचा, विवाहाचा, चारित्र्याचा, आदींसह विविध १९ प्रकारचे दाखले आणि प्रमाणपत्रे ग्रामस्थांना याच आॅपरेटरच्या माध्यमातून संग्राम कक्षात मिळतात.संग्राम कक्षाची स्थापना झाल्यापासून जणू आॅपरेटर हा ग्रामपंचायतीच्या पत्रव्यवहारासाठी ‘लिपिक’ झाला आहे. सर्व प्रकारचा पत्रव्यवहार हा याच लिपिकाच्या माध्यमातून होत आहे. शिवाय कांही ‘अ‍ॅक्टिव्ह’ सदस्यांच्या वैयक्तिक कामकाजातही हाच लिपिक नाइलाजाने मदत करीत असतो. सर्वच ग्रामपंचायतीकडील आॅपरेटरना एकसारखेच काम असूनही त्यांच्या शिक्षणानुसार मानधन देण्याची महाआॅनलाईनची नेमकी भूमिका काय? हा प्रश्नही गुलदस्त्यात आहे. ग्रामपंचायतीकडून दरमहा ८००० रुपये घेणारी महाआॅनलाईन १२वी पर्यंत शिक्षण झालेल्यांना ३५००, तर पदवीधरांना ३८०० मानधन देते. शासन निणर्यातील ओळखपत्र आणि गणवेश यांची कुठल्याच आॅपरेटरला अद्याप ओळख नाही. मुळातच संगणक परिचालकांच्या भवितव्याबाबत २६ एप्रिल २०११ च्या शासन निर्णयातच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. कारण महाआॅनलाईनची भूमिका ठरवितानाच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांना पुरविणाऱ्या मनुष्यबळाची सर्वतोपरी जबाबदारी फक्त महाआॅनलाईनकडेच आहे आणि हे मनुष्यबळ जास्तीत जास्त पाच वर्षांसाठी पुरविण्याची अट त्यांना आहे. त्यामुळे संगणक परिचालकांचे पुढे काय? हा प्रश्न सध्यातरी अनुत्तरित आहे.नवनिर्वाचित मंत्रिमंडळातील तरुण आणि धडाडीच्या ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी या प्रकारात लक्ष घालून योग्य तो तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्याचे समजते. त्यामुळे राज्यातील सुमारे २७०००० संगणक परिचालकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत; पण शासनासोबत राहून केवळ स्वत:चे पोट भरणाऱ्या भांडवलदार कंपन्यांच्या बाबतीत परिघाबाहेर जाऊन विचार करण्याचा आणि पोटासाठी राबणाऱ्या सामान्य संगणक परिचालकांना योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न होणार का, हा खरा प्रश्न आहे.