व्हॅटवरच्या अधिभाराला विरोधच व्यापार्‍यांची भूमिका

जूनच्या पहिल्या आठवड्यात एलबीटी रद्द होण्याची शक्यता

 कोल्हापूर : राज्यातील ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका हद्दीत लागू करण्यात आलेला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) जूनच्या पहिल्या आठवड्यात राज्य सरकारकडून रद्द केला जाण्याची दाट शक्यता आहे. एलबीटीऐवजी आता व्हॅटमध्ये एक टक्का अधिभार लावण्यात येणार आहे. मात्र, व्यापार्‍यांचा या अधिभार लावण्यास विरोध असून व्हॅटमध्ये सरसकट एक टक्का वाढवावा, अशी व्यापार्‍यांनी मागणी केली आहे. त्यामुळे सरकारने जर अधिभार लावण्याचा निर्णय घेतलाच, तर मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा एकदा व्यापार्‍यांचे आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता आहे. व्यापार्‍यांनी कोणतीही करमाफी न मागता सुटसुटीत कर भरण्यासाठी व्हॅटमध्ये एक टक्का वाढ करावी, एवढी साधी मागणी केली होती. ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि आणखी एका आॅडिटला तोंड द्यावे लागणार नाही. परंतु राज्य सरकारने व्यापार्‍यांचे म्हणणे ऐकलेले नाही. व्यापार्‍यांची मागणी विनापर्याय एलबीटी रद्द करावा, अशी आहे. सुबोधकुमार समितीने दिलेल्या सर्व पर्यायांची अंमलबजावणी सरकारने केली असल्याने अधिभार लावण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही, असे व्यापार्‍यांचे म्हणणे आहे. परंतु राज्य सरकारकडून मिळत असलेल्या संकेतानुसार ‘व्हॅट’वर अधिभार लावून एलबीटी रद्द केला जात आहे. तशा हालचाली सरकार पातळीवर सुरु आहेत. व्हॅटचा जसा ‘सेट आॅफ’ मिळतो तसा अधिभारचा सेटआॅफ मिळाला नाही तर तो भुर्दंड व्यापार्‍यांवर पर्यायाने ग्राहकांवर पडणार आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर एक व्यापार्‍याने मुंबईहून एक लाखाचा माल आणला तर त्यावर तो साडेबारा हजार रुपये व्हॅट भरत असतो. आणि नंतर तो माल विकू न जर त्याने ग्राहकाकडून पंधरा हजार रुपये व्हॅट भरुन घेतला असेल तर तो सरकारला अडीच हजार रुपये भरतो. म्हणजे खरेदी विक्रीतील फरकावर तो व्हॅट भरतो. परंतु जर व्हॅटवर अधिभार लावला, तर मात्र सेट आॅफ न मिळाल्याने पहिल्यांदा साडेबारा हजार आणि माल विक्री केल्यावर पंधरा हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. शिवाय दुहेरी आॅडिटला सामोरे जावे लागेल. म्हणूनच अधिभार लावण्याला विरोध आहे. त्याच्या ऐवजी व्हॅटमध्ये सरासरी एक टक्का वाढवावा, अशी मागणी आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन होत असून त्याच्या आधीच राज्यातील एलबीटी रद्द करुन व्हॅटवर अधिभार लावला जाणार आहे. त्यामुळे विधानसभेच्या तोंडावरच व्यापारी आणि राज्य सरकार यांच्यात पुन्हा एकदा जुंपण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)