कोल्हापूर : शहरातील निळी रेषा ते लाल रेषा यांमधील अनेक बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी मिळालेली नाही; परंतु नव्या नियमावलीतील तरतुदींचा आधार घेऊन याबाबत योग्य ते निर्देश कोल्हापूर महापालिकेला देणार असल्याची ग्वाही नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे दिली.
क्रिडाई महाराष्ट्र, असोसिएशन ऑफ आर्किटेक्चर ॲण्ड इंजिनिअर्स आणि वेस्टर्न महाराष्ट्र चेंबर यांच्यातर्फे राज्यात युनिफाईड डेव्हलपमेंट कंट्रोल ॲण्ड प्रमोशन रेग्युलेशन लागू केल्याबद्दल शुक्रवारी संध्याकाळी शिंदे यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खासदार धैर्यशील माने, ‘पुढारी’चे अध्यक्ष डॉ. योगेश जाधव, नियोजन आयोगाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, महाराष्ट्र क्रिडाईचे अध्यक्ष राजीव परीख, कोल्हापूरचे अध्यक्ष विद्यानंद बेडेकर, असोसिएशन ऑफ आर्किटेक्चरचे अध्यक्ष अजय कोराणे, वेस्टर्न महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी, उपाध्यक्ष संदीप भंडारी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
सत्काराला उत्तर देताना शिंदे म्हणाले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा क्रांतिकारी निर्णय घेतला. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये नियमांचे वेगळे अर्थ लावले जात होते. त्यामुळे वाद होत होते. त्यामुळे प्रकल्प रखडत होते आणि त्याचा फटका नागरिकांना बसत होता. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी, व्यावसायिक अशा सर्वांच्या सूचनांचा विचार करून हे धोरण तयार करण्यात आले. यावरूनही आरोप-प्रत्यारोप झाले. परंतु हेतू स्वच्छ असल्यामुळे घाबरण्याची गरज नाही. १५०० फुटांपर्यंतच्या घराला आता परवानगीची गरज नाही. तीन हजार फुटांच्या घराला १० दिवसांत परवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे. अशा अनेक सुधारणा या धोरणामध्ये केल्या आहेत. त्यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसेल. व्यावसायिकांना काही सवलती दिल्या तरच नागरिकांना त्याचा फायदा होईल, असा विचार करूनच महाराष्ट्र शासनाने यासाठी विविध निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे आता ही जबाबदारी स्वीकारून नागरिकांना किफायतशीर दरात घरे द्या.
राजेश क्षीरसागर म्हणाले, निळ्या आणि लाल रेषांमधील बांधकामांना कोल्हापुरात परवानगी गरज आहे. याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. तसेच प्रीमिअमच्या निर्णयाचा कोल्हापूरला फायदा होणार नाही, याचाही विचार करण्यात यावा. महाराष्ट्रातील सर्वांना फायदा होईल, असे हे बांधकामविषयक धोरण तयार करण्यात आले आहे. राजीव परीख म्हणाले, महाविकास आघाडीने घेतलेला हा क्रांतिकारी निर्णय असून याचे श्रेय एकनाथ शिंदे यांचे आहे. गेल्या काही वर्षांत बांधकाम व्यवसायाला मरगळ आली होती. ती या धोरणामुळे दूर होणार आहे. ललित गांधी म्हणाले, या बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी निर्णय घेतलेला नसून तो राज्याच्या विकासासाठी घेतला आहे.
चौकट
प्रीमियमचा निर्णय ऐच्छिक
बांधकाम व्यावसायिकांना प्रीमियममध्ये ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी कोल्हापूरमध्ये प्रीमियम कमी आहे आणि स्टॅम्प ड्यूटी जास्त आहे. ही वस्तुस्थिती सांगितल्यानंतर हा निर्णय ऐच्छिक आहे. तो स्वीकारावाच अशी जबरदस्ती नाही. स्थानिक परिस्थितीनुसार तुम्ही निर्णय घेऊ शकता, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
चौकट
१७ जानेवारीला कार्यशाळा
या नव्या धोरणाची सर्वंकष माहिती देण्यासाठी १७ जानेवारीला कोल्हापूरमध्ये कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी हे यावेळी उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
०८०१२०२१ कोल क्रिडाई
क्रिडाई व अन्य संस्थांच्या वतीने नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचा शुक्रवारी सत्कार करण्यात आला. यावेळी डावीकडून राजीव परीख, विद्यानंद बेडेकर, ललित गांधी, जयेश ओसवाल, अजय कुरणे, डॉ. योगेश जाधव, राजेश क्षीरसागर, धैर्यशील माने उपस्थित होते.
छाया : आदित्य वेल्हाळ