रिक्षाचालकांनी दाद मागायची कोणाकडे?

विम्यात वाढ : १५ टक्के सेवाकर; दर ठरविणारी ‘आयआरडीए’ ही संस्था दिल्लीची असल्याने कुचंबणा

कोल्हापूर : सर्वसाधारण विमा कंपन्यांनी १ एप्रिलपासून दुचाकी ते अवजड वाहनांच्या विम्याच्या वार्षिक शुल्कामध्ये मोठी वाढ केली आहे. या वाढीबरोबरच १५ टक्के सेवाकरही लागू केल्याने रिक्षाचालकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. विमा कंपन्यांचे दर ठरविणारी ‘आयआरडीए’ ही दिल्लीस्थित संस्था असल्याने दाद कोणाकडे मागायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रस्त्यावर वाहन फिरवायचे म्हटले की, त्या वाहनाचा नियमित विमा असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. विम्याशिवाय वाहन चालविल्यास प्रादेशिक परिवहन कार्यालय त्या वाहनधारकांवर दंडाची किंवा वाहन निलंबित ठेवण्याची कारवाई करते. वाहनाचा अपघात झाल्यास व त्यामध्ये चालकासह प्रवाशांना दुखापत अथवा जीवितास धोका निर्माण झाल्यास विमा कंपनी आपण भरलेल्या विमा पॉलिसीमधून रुग्णालयाचा खर्च अथवा नुकसानभरपाई देते. वाहनाची मोडतोड झाल्यास त्याची भरपाई विमा कंपनी देते. त्यामुळे विमा पॉलिसी उतरविणे बंधनकारक आहे. मागील वर्षी रिक्षाचालकांना थर्ड पार्टी विम्यासाठी १३३३ रुपये भरावे लागत होते. यंदा यात ४०० रुपये वाढ केली आहे. त्यामुळे रिक्षाचालकांना या विम्यासाठी १७३३ रुपये भरावे लागतील. या वाढीचा जिल्ह्यातील १९५०० रिक्षाचालकांवर परिणाम होणार आहे. नियमित विमा भरावयाचा असल्यास पूर्वी खासगी विमा कंपनी ३६०० रुपये आकारत होती; तर सरकारी विमा कंपनी ४८०० रुपये आकारत होती. यात सरकारी विमा कंपनीने तब्बल १२०० रुपयांची वाढ आणि १५ टक्के सेवाकरही आकारण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आधीच डबघाईला आलेल्या रिक्षा व्यवसायाला परमिटचा दंडाचा आणि विमा शुल्क वाढीचा दणका बसणार आहे. भाडेवाढ झाल्याशिवाय ही रक्कम कशी भरून काढायची, असा सवालही रिक्षाचालकांमधून विचारला जात आहे. (प्रतिनिधी)रिक्षाचालकांना व्यवसाय करताना अनेक आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यात विमा रकमेत वाढ करून शासनाने मोठा पेच निर्माण केला आहे. विमा रकमेत वाढ केल्यामुळे आता रिक्षाचालकांना घसघशीत वाढ द्यावी. अप्रत्यक्षरीत्या रिक्षाचालकांना प्रवाशांच्या खिशातूनच ही वाढ वसूल करावी लागणार आहे, याचा विचार शासनाने करावा. - अ‍ॅड. बाबा इंदुलकर, कॉमन मॅन रिक्षाचालक संघटनारिक्षाचे विमे कंपन्या भरमसाट आकारतात. मात्र, क्लेम आल्यास तो देताना रिक्षाचालकाचा जीव मेटाकुटीस आणतात. त्यात या कंपन्यांचे विमा दर ठरविणारी अ‍ॅथॉरिटी ही दिल्लीत केंद्राच्या अधिपत्याखाली आहे. त्यामुळे दाद कोणाकडे मागायची, असा प्रश्न आमच्या रिक्षाचालकांना पडला आहे. - राजू जाधव, रिक्षाचालक सेना, अध्यक्ष्