विश्र्वास पाटील
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : अतिवृष्टीमुळे जलाशयातील मासे नुकसानाची शासनाकडून भरपाई मिळवून दिल्याबद्दल तक्रारदारांकडून दोन लाखांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडण्यात आलेले प्रभारी सहायक आयुक्त प्रदीप केशव सुर्वे (रा. तांदूळवाडी, माळशिरस, जि. सोलापूर) यांना मत्स्यव्यवसाय विभागाने चक्क कार्यक्षम अधिकारी म्हणून सेवेत मुदतवाढ दिली आहे. त्यातून या विभागाचा भोंगळ कारभार उजेडात आला आहे. सुर्वे सध्या निलंबित असून, त्यांच्याकडे बीड जिल्ह्याचा कार्यभार आहे.
याबाबत या विभागाचे आयुक्त शिरीष देशपांडे यांना संपर्क साधला असता, तो होऊ शकला नाही. मत्स्यव्यवसाय विभागातील गट-ब संवर्गातील ३३ अधिकाऱ्यांना सेवेत मुदतवाढ देण्यात आल्याचा शासन आदेश दिनांक १ जानेवारीला काढण्यात आला आहे. त्यामध्ये सुर्वे यांचे नाव आठव्या क्रमांकावर आहे. सुर्वे यांना ८ ऑक्टोबरला लाच घेताना पकडले होतेे. त्यांनी १० लाख रुपये लाच देण्याची मागणी केली होती व त्यातील २ लाख रुपये घेताना त्यांना रंगेहात पकडण्यात आले होते. त्यानंतर ते निलंबित झाले, तरीही त्यावर पांघरुण घालून त्यांचे नाव कार्यक्षम अधिकारी म्हणून कसे समाविष्ट झाले की, त्यासाठीही त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मर्जी सांभाळली, अशी चर्चा या विभागात सुरु आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२च्या नियम १० (४) व नियम ६५ नुसार सार्वजनिक हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद व्यवहार करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वयाच्या ५०-५५ व्या वर्षी किंवा ३३ वर्षे सेवा पूर्ण झाली असल्यास यापैकी जे अगोदर घडेल तेव्हा सेवेतून मुदतपूर्व निवृत्त करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. अशा कर्मचाऱ्यांचा सेवा पुनर्विलोकनचा प्रस्ताव पदुमचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या १८ डिसेंबर २०२०च्या बैठकीत सादर करण्यात आला. या बैठकीतील शिफारशीनुसार एकूण ३३ अधिकाऱ्यांची सेवा पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली व त्याची नोंद त्यांच्या सेवा पुस्तकात घेण्यात यावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे. या शासन आदेशाचा सुर्वे यांनाही लाभ होणार आहे. सुर्वे यांनी लाच घेतल्याबद्दल या विभागाची राज्यभरात बदनामी झाली. त्याबद्दल सुर्वे यांना सेवेतून निलंबितही करण्यात आले. याबाबतचा खटला रितसर सुरु आहे. परंतु, तरीही त्यांना कार्यक्षम ठरवून सेवा मुदतवाढ देण्याची घाई या विभागाला झाली आहे.
२६ लाखांची खिरापत
सुर्वे यांनी संत गजानन महाराज मत्स्यव्यवसाय संस्थेला १४ सप्टेंबरला २६ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई दिली. या रकमेतील ६० : ४० टक्केवारीनुसार पैसे वाटून घेण्याचा सौदा ठरला होता. या संस्थेचा ठेका जूनमध्येच संपला असताना त्यांना नुकसान भरपाई मिळवून द्यायचीच, या उद्देशाने त्यांना चार महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिल्याचे कागदोपत्री दाखवून ही रक्कम त्या संस्थेचे एक पैशाचेही नुकसान न होताच वाटली आहे. त्यामुळे शासनाने हे पैसे वसूल करण्याची गरज असताना तसे न करता निलंबित अधिकाऱ्याला पुन्हा सेवा मुदतवाढीची बक्षिसी दिली आहे.