‘रेरा’तील जाचक अटी रद्द करा -- अविनाश पाटील

घर बुकिंगनंतर दोन वर्षांत ताबा बंधनकारक केले. यात दंडात्मक केलेली तरतूद आम्हाला मान्य नाही. ही अट लागू करायची असेल तर परवाने देण्यास विलंब करणाऱ्या सरकारी यंत्रणेलाही यात दोषी धरा.

कोल्हापूर : सरकारने बांधकाम व्यावसायिकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केलेल्या ‘रिअल इस्टेट रेग्युलटरी अ‍ॅक्ट’ अर्थात ‘रेरा’चे स्वागत करू. मात्र, या कायद्यातील जाचक तरतुदींना आपला विरोध कायम राहील. ग्राहकाला दोन वर्षांत घराचा ताबा देण्याच्या अटीवर सरकारने विचार करावा, असे प्रतिपादन बिल्डर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी केले.असोसिएशनच्या कोल्हापूर शाखेतर्फे शुक्रवारी येथे आयोजित पहिल्या राज्यस्तरीय परिषदेची बैठक झाली. त्याप्रसंगी ते पत्रकारांशी बोलत होते.पाटील म्हणाले, सरकार कायदे करताना त्यांची अंमलबजावणी मागील काही वर्षांपासून करते. त्यामुळे अडचणी निर्माण होतात. सरकारकडून कामगारांकरिता पीपीएफ व ईएसआयसी; रेरा आणि सेवा कर हे चारीही आम्ही स्वीकारले आहेत. त्यात प्रत्येक वेळी बांधकामांना परवानगी देतानाच सेसही कापून घेतला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात कामगारांना त्याचा लाभ मिळत नाही. ‘ईएसआयसी’चे पैसे सरकार कापून घेते; मात्र त्यांची रुग्णालये काही ठिकाणी नाहीत. त्याचा फायदा कामगारांना मिळत नाही. आता रेरा कायद्यांतर्गत बांधकाम कंत्राटदार येत आहेत. घर बुकिंग केल्यानंतर दोन वर्षांत ग्राहकाला ताबा देणे बंधनकारक केले. यात दंडात्मक केलेली तरतूद आम्हाला मान्य नाही. ही अट लागू करायची असेल तर परवाने देण्यास विलंब करणाऱ्या सरकारी यंत्रणेलाही यात दोषी धरा.असोसिएशनचे विश्वस्त शंकरभाई देसाई म्हणाले, सध्या अनधिकृत बांधकामेही मोठ्या प्रमाणात उघडकीस येत आहेत. याला सरकारच जबाबदार आहे; कारण एखादे कंत्राटदार, ग्राहक यांना वर्षानुवर्षे परवाने मिळत नाहीत. त्या-त्या कार्यालयाचे हेलपाटे मारून ही मंडळी अक्षरश: थकतात. त्यातूनच मग अनधिकृत बांधकामे वाढत आहेत. सरकारने येत्या २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचे स्वप्न दाखविले आहे. मात्र, सध्याची बांधकामांची गती पाहता वर्षाला केवळ आठ लाख घरे बांधता येतील, अशी परिस्थिती आहे. केंद्र सरकारने ३० व ६० चौ.मी. घरे उभारल्यास मुद्रांक शुल्क व प्राप्तीकर माफ करू असे सांगितले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हा लाभ द्यायला राज्य सरकार तयार नाही. जमिनीची मर्यादा लक्षात घेता ‘उभी वाढ पद्धती’ अर्थात हॉरिझॉँटल डेव्हलपमेंटला परवानगी देणे आवश्यक आहे. जमिनीची मर्यादा असल्याने किमान २५ मजले इमारती बांधण्यासाठी परवानगी द्यावी. यात अनेक कुटुंबांना घरे मिळतील. राज्य अध्यक्ष सुरेश पाटील म्हणाले, बांधकाम परवाना देताना ‘लेबर सेस’ म्हणून कापून घेतलेला पैसा तसाच पडून आहे. यातील २० टक्के रक्कम कामगारांच्या कल्याणासाठी द्यावी. यात केंद्राचे २४ हजार कोटी, तर राज्याचे ३ हजार ६०० कोटी रुपये पडून आहेत. यावेळी राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नोंदणी, रेरा कायदा, सेवा कर, अर्बिट्रेशन, महापालिका क्षेत्रातील बांधकाम परवाने, आदींबाबत चर्चा झाली. यावेळी असोसिएशनचे उपाध्यक्ष राजीव कृष्णानी, विश्वस्त विजय देवी, कोल्हापूर शाखाध्यक्ष प्रताप कोंडेकर, उपाध्यक्ष सोपान पाटील, आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)