आॅनलाईन लोकमत
कोल्हापूर, दि. ८ : स्वातंत्र्योत्तर काळात चीन, पाकिस्तान, बांगला देश यांच्याविरोधात लढाईत सहभाग घेऊन शौर्य गाजविणाऱ्या प्रादेशिक सेने (टी. ए. बटालियन)च्या निवृत्त जवानांना पेन्शनसह आतापर्यंतची फरकाची रक्कम मिळावी, यासाठी सुमारे ७०० हून अधिक निवृत्त जवान व कुटुंबीय बुधवारी (दि. १२) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देणार आहेत.
कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, बेळगाव येथील जवान यामध्ये सहभागी होणार आहेत. प्रादेशिक सेना संघटना व जैव इंधन शेतकरी संघटना यांच्या पुढाकाराने हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. दसरा चौक येथून सकाळी ११ वाजता सुरुवात होऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा मोर्चा नेण्यात येणार आहे. याचे नेतृत्व जैव इंधन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष शामराव देसाई, प्रादेशिक सेना संघटनेचे अध्यक्ष मारुती पाटील, उपाध्यक्ष भूपाल भोसले करणार आहेत.
स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रादेशिक सेना कार्यान्वित होती, ती आजही आहे. प्रादेशिक सेनेची तीन युनिट होती. प्रत्येक युनिटमध्ये ७३० पर्यंत जवानांची भरती केली जात असे. या जवानांना गरजेनुसार वर्षामध्ये काही काळ नोकरीस बोलाविले जाई. प्रतिवर्षी दोन महिन्यांचे सक्तीचे अ‍ॅम्युअल ट्रेनिंग (लष्करी प्रशिक्षण) घेतले जाई. १९६२, ६५ व ७१ आणि कारगील युद्धावेळी या जवानांनी सरकारच्या आदेशानुसार सहभाग घेतला. या लढाईत सहभाग घेतल्याबद्दल त्या कालावधीपुरताच पगार त्यांना देण्यात आला आहे. पगार काम केल्यापुरता असला तरी त्यांच्याकडून सर्व नियमांनुसार काम करवून घेतले आहे. ज्या ज्या वेळी युद्धात सहभाग घेतला, त्या वेळचे प्रमाणपत्र व मेडल्स या जवानांकडे आहेत. सन १९८७ नंतर प्रादेशिक सेनेत भरती झालेल्या जवानांना कायमस्वरूपी सेवेत घेऊन नियमानुसार पगार आणि सेवानिवृत्तिवेतन दिले जाऊ लागले; पण, १९८७ पूर्वी प्रादेशिक सेनेतील सैनिकांना कोणतेही सेवापूर्ती, नंतरचे मानधन, पेन्शन दिली नाही. तसेच कॅँटीन व वैद्यकीय सुविधा मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे जवानांना ताबडतोब पेन्शन चालू व्हावी व निवृत्तीनंतर आजअखेर सेवानिवृत्तीच्या भरपाईचा फरक एकरकमी देण्यात यावा. जे जवान हयात नाहीत त्यांच्या वारस कुटुंबीयांना याचा लाभ देण्यात यावा. या मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देण्यात येणार आहे.
न्याय मिळाला नाही तर दिल्लीतही धडक देण्याची तयारी या जवानांनी केली आहे. . प्रादेशिक सेनेच्या निवृत्त जवानांना पेन्शनसह फरकाची रक्कम मिळावी, या मागणीसाठी मोर्चा काढण्यात येऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. हे निवेदन राष्ट्रपती, पंतप्रधान व संरक्षणमंत्र्यांना पाठविण्यात येणार आहे. तसेच माजी संरक्षणमंत्री व गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची भेट घेऊन त्यांनाही या प्रश्नामध्ये लक्ष घालण्याची विनंती केली जाणार आहे.
- शामराव देसाई,
अध्यक्ष, जैव इंधन शेतकरी संघटना