३३ आणि ४४ क्रमांकांच्या प्रभागाने बदलले आरक्षण

जुन्याच पद्धतीने टाकले आरक्षण : आयोगाने २०१२ ला बदलली पद्धती

विश्वास पाटील =कोल्हापूर महापालिकेचे जाहीर झालेले आरक्षण बदलण्यास महालक्ष्मी मंदिर (प्रभाग क्रमांक ३३) आणि मंगेशकर नगर (प्रभाग क्रमांक ४४) हे दोन प्रभाग कारणीभूत झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे दोन्ही प्रभाग मागच्या दोन्ही निवडणुकीत (२००५ व २०१०) ‘नागरिकांचा मागासवर्ग’ किंवा ‘नागरिकांचा मागासवर्ग महिला’ या प्रवर्गासाठी आरक्षित झालेले नाहीत. त्यामुळे ते प्रभाग आता या दोन्हींपैकी कोणत्याही प्रवर्गासाठी आरक्षित व्हायला हवे होते परंतु ते न झाल्यानेच नव्याने आरक्षण सोडत राबविण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतल्याचे आयोगाच्या अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.महापालिकेने आता जी प्रक्रिया राबवली ती जुन्या पद्धतीने राबविण्यात आली. मागच्या दोन्ही निवडणुकीत अशाच पद्धतीने आरक्षण सोडत राबविण्यात आली होती. तोच पाया धरून महापालिकेने हे आरक्षण निश्चित केले परंतु राज्य निवडणूक आयोगाने बृहन्मुंबई महापालिका निवडणुकीचे आरक्षण निश्चित करताना २०१२ ला ही पद्धत बदलली. आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना त्रुटी राहतात, असे आयोगाच्या निदर्शनास आल्याने त्यांनी नवीन आदेश काढून ही प्रक्रिया नेमकी कशी राबवावी हे कायद्याने सूचित केले. औरंगाबाद व नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीत त्याची अंमलबजावणी नीटपणे होते की नाही हे देखील आयोगाने पाहिले परंतु कोल्हापूर महापालिकेत मात्र आरक्षण जुन्याच पद्धतीने टाकल्याने हा घोळ झाला. हा घोळ फक्त ‘नागरिकांचा मागासवर्ग’ याच प्रवर्गापुरता असला तरी त्याचे आरक्षण बदलल्याने ‘सर्वसाधारण महिला प्रवर्गा’वरही त्याचा परिणाम होणार असल्याने प्रक्रिया नव्याने राबविण्याच्या सूचना दिल्या.महापालिकेने ३१ जुलैला आरक्षण सोडत काढताना अनुसूचित जातीचे ११ प्रभाग व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील मागील दोन निवडणुकीतील वगळावयाचे ३६ प्रभाग असे एकूण ४७ प्रभाग वजाजाता शिल्लक राहिलेल्या (८१ वजा ४७) ३४ प्रभागांतून ‘नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गा’साठी २२ चिठ्ठ्या काढल्या त्यास आयोगाने हरकत घेतली. आयोगाच्या मते तिथे २२ ऐवजी ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्गा’साठीच्या ११ चिठ्ठ्या काढायल्या हव्या होत्या व उर्वरित ज्या चिठ्ठ्या शिल्लक राहिल्या त्या जाहीर करून २००५ व २०१० च्या निवडणुकीत जे प्रभाग ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला’ यासाठी आरक्षित होते त्यांना वगळून इतर प्रभागांतून या प्रवर्गांसाठी चिठ्ठ्या काढल्या जाव्यात तसे केले असते तर मंगेशकरनगर व महालक्ष्मी मंदिर हे प्रभाग त्यातून सुटले नसते म्हणजे या दोन प्रभागांत मागच्या दोन्ही निवडणुकीत ‘नागरिकांचा प्रवर्गा’चे आरक्षण पडले नाही व ते अन्य प्रभागांवर पडल्याने आरक्षणाच्या मूळ तत्त्वालाच हरताळ फासला गेला. या प्रक्रि येला कुणी तरी न्यायालयात हरकत दिल्यास निवडणूक झाल्यावरसुद्धा सगळीच प्रक्रिया रद्द करावी लागली असती म्हणून अजून प्राथमिक टप्प्यातच ही प्रक्रिया असताना नव्याने सोडत काढली जावी, असे आयोगाने बजावले. आम्ही लोकांच्या समोर जावून यापूर्वीची सोडत काढली व आताही त्यांच्यासमोरच ही प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यामुळे त्यात काही काळेबेरे व राजकारण अथवा अन्य कोणताही हेतू असण्याचा प्रश्नच नाही, असेही या सूत्रांचे म्हणणे होते.या सोडत कार्यक्रमासाठी खालील टप्पे असतील...८१ प्रभागांपैकी ११ प्रभाग ‘अनूसुचित जाती’साठी थेट आरक्षितउर्वरित ७० प्रभागांमधून २००५ व २०१० मधील ‘नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग’ आरक्षित प्रभाग वगळणेउर्वरित शिल्लक चिठ्ठ्यांमधून नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला वगळून)प्रभाग निश्चित करणेशिल्लक चिठ्ठ्यांमधून २००५ व २०१० च्या निवडणुकांमधून महिला आरक्षित प्रभाग वगळणेशिल्लक चिठ्ठ्यांमधून नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) सोडत काढणेनागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग सोडतीकरिता प्रभाग शिल्लक नसल्यास २००५ मध्ये महिला आरक्षित प्रभागांचा विचार करणेशेवटी उर्वरित सर्व चिठ्ठ्यांमधून ‘सर्वसाधारण महिला’ सोडत काढण्यापूर्वी २००५ व २०१० निवडणुकीतील ‘महिला आरक्षित प्रभाग’ वगळणे व ‘सर्वसाधारण महिलां’साठी चिठ्ठ्या काढणेसोडतीकरिता प्रभाग शिल्लक न राहिल्यास २००५ मधील महिला आरक्षित प्रभागांचा विचार करण्यात येईल.शेवटी उर्वरित प्रभाग ‘सर्वसाधारण’ म्हणून घोषित रणे