राम मगदूम -गडहिंग्लज -प्रांतकचेरीसाठी भाड्याने दिलेल्या इमारतीसह खुल्या जागेवर नगरपालिकेने दुकान केंद्राकरिता आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. गडहिंग्लज शहराच्या पहिल्या सुधारित विकास योजनेत समाविष्ठ असणाऱ्या या आरक्षणास शासनाने मंजुरी दिली आहे. १ आॅक्टोबर १९८३ पासून त्याची अंमलबजावणी झाली आहे.सिटी सर्व्हे नंबर १३२६ पैकी नगरपालिका कार्यालयाची जागा वगळता उर्वरित जागेवर व्यापारी संकुल उभारण्याचा पालिकेचा मानस आहे. पहिल्या विकास योजनेप्रमाणेच शहराच्या दुसऱ्या सुधारित विकास योजनेतही हेच आरक्षण कायम ठेवले आहे. त्यालाही शासनाकडून भागश: मंजुरी मिळाली आहे.१९८३मध्ये मंजूर झालेल्या शहराच्या विकास आराखड्यानुसार आरक्षित या जागेवरील नियोजित दुकान केंद्राच्या आराखड्यास नगररचना उपसंचालकांनीही मंजुरी दिली. नगररचना व मूल्य निर्धारण विभाग, अंमलबजावणी कक्षाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनीही तांत्रिक मंजुरी दिली.केंद्र सरकारच्या एकात्मिक शहर विकास योजनेत नियोजित व्यापारी संकुलाच्या कामाचा समावेश करण्यात आला होता. त्यासाठी नगरपालिकेस केंद्राकडून अनुदानदेखील प्राप्त झाले होते. त्यानुसार २० लाख ७३ हजार रूपये अंदाजित खर्चाच्या कामाच्या निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. तथापि, प्रांतकार्यालयाची जागा नगरपालिकेच्या ताब्यात न मिळाल्यामुळे प्रस्तावित व्यापारी संकुलाचे काम रखडले. १९९९ मध्ये तत्कालीन राज्यमंत्री भरमू सुबराव पाटील यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकात्मिक शहर विकास योजना गडहिंग्लज व कागलबाबतच्या शहरस्तरीय समितीची बैठक झाली. या बैठकीत तत्कालीन प्रांताधिकाऱ्यांनी दुकान केंद्राच्या बांधकामास विरोध दर्शविला. तथापि, प्रांताधिकारी यांचे मत चुकीचे असून, पहिल्या टप्प्याच्या बांधकामावेळी प्रांत कार्यालयाच्या इमारतीस काही बाधा उत्पन्न होणार नाही याची काळजी नगरपालिकेने घ्यावी आणि पुढील टप्प्याचे बांधकाम करताना प्रांतकार्यालय दुकान केंद्राच्या इमारतीत पहिल्या टप्प्यात हलवून नंतर बांधकाम करता येईल, असे नगररचना उपसंचालकांनी बैठकीत स्पष्ट केले. त्यानंतर प्रांतकचेरीच्या जागेवरील दुकान केंद्राच्या पहिल्या टप्प्याच्या बांधकामास जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनुमती दिली. दरम्यानच्या कालावधीत उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयाकरिता आहे त्याच ठिकाणी जागा ठेवून उर्वरित जागेत दुकानगाळे बांधकाम करणे व प्रांतकचेरीत येण्यासाठी पश्चिमेकडून प्रवेशद्वार ठेवण्याचे ठरले. त्यानुसार आराखडा तयार करण्यात आला. त्यानंतर गडहिंग्लज शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना तयार करण्यात आली. त्यामध्येही या दुकान केंद्राचे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे, असे असतानाही महसूल खात्याकडून प्रांतकचेरीच्या जागेस वहिवाटदार म्हणून उपविभागीय अधिकारी यांचे नाव लावून जागेवरील कब्जा कायम ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.आरक्षणास मंजुरी... जागा देण्यास टाळाटाळ२२ जुलै १९८३ : गडहिंग्लज शहराची पहिली सुधारित विकास योजना मंजूर व १ आॅक्टोबर १९८३ पासून त्याची अंमलबजावणी.२ जानेवारी १९९९ : पहिल्या विकास आराखड्यातील प्रांतकचेरीच्या जागेवर प्रस्तावित दुकान केंद्राच्या आराखड्यास नगररचना उपसंचालकांची मंजुरी.९ मार्च १९९९ : दुकान केंद्र बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास नगररचना व मूल्य निर्धारण विभाग अंमलबजावणी कक्षाच्या कार्यकारी अभियंत्यांची तांत्रिक मंजुरी.३ एप्रिल १९९९ : तत्कालीन राज्यमंत्री भरमू सुबराव पाटील यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकात्मिक शहर विकास योजनेंतर्गत झालेल्या गडहिंग्लज व कागल शहरस्तरीय समितीची बैठक झाली. या बैठकीत दुकान केंद्राच्या पहिल्या टप्प्याच्या बांधकामास जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनुमती दिली. ४ एप्रिल २०१२ : गडहिंग्लज शहराच्या दुसऱ्या सुधारित विकास योजनेस भागश: मंजुरी. या आराखड्यातही प्रांतकचेरीच्या जागेवरील व्यापारी संकुलाच्या आरक्षणाचा समावेश आहे.गडहिंग्लज प्रांतकचेरीच्या जागेतील नियोजित व्यापारी संकुलाच्या नकाशाला नगररचना खात्याची मंजुरीदेखील मिळाली आहे.
‘विकास’ आराखड्यात दुकान केंद्रासाठी ‘आरक्षण’
By admin | Updated: January 3, 2015 00:01 IST