‘प्रायमो’चा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर प्रश्न पंचगंगा प्रदूषणाचा : ‘निरी’ घेणार अहवालाची मदत

कोल्हापूर : पंचगंगा प्रदूषणाबाबत ‘प्रायमो’ कंपनीने केलेला सर्वेक्षण अहवाल जिल्हा परिषदेने उच्च न्यायालयात सादर केला. ‘निरी’ पंचगंगा प्रदूषणाचे फेरसर्वेक्षण करणार आहे. हे सर्वेक्षण करताना ‘प्रायमो’ कंपनीच्या अहवालाची मदत घेण्याची सूचना न्यायालयाने दिल्याने या अहवालाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पंचगंगा प्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. न्यायालयानेही संबंधित यंत्रणेला फटकारल्याने सर्वजण खडबडून जागे झाले आहेत. ‘प्रायमो’ या कंपनीने सर्वेक्षण पूर्ण करून जिल्हा परिषदेकडे अहवाल सादर केला आहे. ३९ गावांच्या सांडपाणी व घनकचरा प्रकल्प उभारणीसाठी १३९ कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे; पण या प्रकल्पाच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या खर्चाची जिल्हा परिषदेने काय तरतूद केली, याबाबत राज्य शासनाकडून विचारणा करण्यात आली होती. तिची पूर्तता करून फेरप्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयानेही ‘प्रायमो’चा अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला दिले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने अहवाल सादर केला आहे. काय आहे ‘प्रायमो’च्या अहवालात? पंचगंगा नदीखोर्‍यातील १७४ ग्रामपंचायती पंचगंगा नदी प्रदूषणास कारणीभूत दिसत आहेत; पण प्रत्यक्षात २३ ग्रामपंचायतींचे सांडपाणी पंचगंगा नदीमध्ये कायमस्वरूपी मिसळत आहे. उर्वरित सोळा ग्रामपंचायतींचे अंशत: सांडपाणी हे कायम स्वरूपात पंचगंगा नदीमध्ये मिसळत असल्याचे दिसून येते. अशी ३९ गावे प्रामुख्याने नदी प्रदूषणास कारणीभूत आहेत. यांपैकी ३१ गावांचा सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाचा व सहा गावांचा घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यासाठी १३९ कोटी ९४ लाखांचा प्रकल्प अहवाल मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. देखभाल दुरुस्तीबाबतच्या सुधारित प्रकल्प अहवालाची अंदाजपत्रकीय ंिकंमत १ कोटी ८ लाख रुपये आहे. सदर प्रस्तावाला शासनाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर व निधी उपलब्ध झाल्यानंतर या गावांच्या सांडपाणी व घनकचरा प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.