शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हिंदीचे दोन्ही जीआर रद्द, त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय घेण्यासाठी नवी समिती स्थापन
2
राज्य सरकारला घेरण्याची विरोधी पक्षांची रणनीती; मविआचा सरकारच्या चहा पानावर बहिष्कार, जनतेला वाऱ्यावर सोडले
3
प्रशासकीय सीमा ३१ डिसेंबरला होणार ‘फ्रीझ’, जनगणना : नंतर होणार नाही नवे गाव, जिल्हा, महापालिका
4
विकले जात राहणे हेच पाकिस्तानचे नशीब
5
अधिवेशनाकडून अपेक्षा; विरोधक हिंदीच्या मुद्द्यावरून अधिवेशनापूर्वीच एकवटले
6
कार्ला येथील एकवीरा मंदिरात ड्रेसकोड; ७ जुलैपासून नव्या नियमांची अंमलबजावणी
7
लुटालुटीला आरटीओची मूक संमती? अधिकृत रिक्षा स्टॅंडवर दरपत्रकच नाही; कल्याण आरटीओ क्षेत्रातील वास्तव
8
मुंबई काँग्रेसबद्दल दिल्लीत आज काही निर्णय होईल का?
9
हिंदी भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द; राज-उद्धव यांच्या मोर्चाआधीच CM फडणवीसांची मोठी घोषणा
10
एअर इंडियाच्या विमानात समस्या, टोकियोहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानाचे कोलकात्यात इमरजन्सी लँडिंग
11
रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! आता रिझर्वेशन चार्ट तयार होणार रेल्वे सुटण्याच्या 8 तास आधी; हे नियमही बदलणार
12
"...म्हणून सरकारने हिंदीचा GR रद्द केला"; उद्धव ठाकरेंचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले
13
"ती समिती उच्च शिक्षणासाठी होती, खोटं कशाला बोलता"; उद्धव ठाकरेंचे CM फडणवीसांना प्रत्युत्तर
14
"हनिमूनवरून थेट माझ्यासोबत भांडायला आल्या..."; कोलकाता सामूहिक बलात्कार प्रकरणावरून आपसातच भिडले TMC खासदार! 
15
...म्हणून मराठी माणूस मुंबईत राहू शकत नाही !
16
नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात; कारचे टायर फुटले, आठ जण जखमी, एअर बॅगमुळे भाविक बचावले
17
केबिनचे तापमान वाढले; Air India च्या टोकियो-दिल्ली विमानाची कोलकात्यात आपत्कालीन लँडिंग
18
मराठी जनतेच्या रेट्यामुळेच 'हिंदी सक्ती' मागे, ही भीती असली पाहिजे; राज ठाकरे स्पष्टच बोलले
19
हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतल्याने ५ जुलैला होणारा ठाकरे बंधूंचा मोर्चा रद्द, संजय राऊतांची माहिती
20
आरजी कार प्रकरणात केलेली आरोपीला फाशीची मागणी; आता स्वतःच केला तरुणीवर बलात्कार...

इचलकरंजी पालिकेच्या चौकशीबाबत अहवाल द्या

By admin | Updated: October 29, 2015 00:08 IST

उच्च न्यायालयाचे आदेश : बरखास्तीच्या याचिकेवर सुनावणी

इचलकरंजी : येथील नगरपालिकेच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती नेमून कारवाई करावी, तसेच नगरपालिका बरखास्त करावी, यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेनुसार नगरविकास खाते व नगरपालिका प्रशासन संचालक यांनी काय कारवाई केली, याबाबतचा माहिती अहवाल सहा आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांनी एन.एच. पाटील व न्यायाधीश एस. बी. शुक्रे यांनी शासनास दिले असल्याची माहिती अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार यांनी दिली. या याचिकेची पुढील सुनावणी उच्च न्यायालयासमोर नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस होण्याची शक्यता आहे. पंचगंगा नदीतील प्रदूषण रोखणे, घनकचरा व्यवस्थापन व सांडपाणी व्यवस्थापनाचा बोजवारा उडाला आहे. नगरपालिकेचा खर्च अवाढव्य वाढला आहे. त्यामुळे दैनंदिन कार्य पार पाडण्यासाठी नगरपालिका असमर्थ ठरत आहे. भुयारी गटार योजना, झोपडपट्टी पुनर्वसन, आदींमधील भ्रष्ट कारभारामुळे ही कामे पूर्ण होत नाहीत, अशा प्रकारचे आरोप करणारी याचिका राजेंद्र पाटील यांनी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर दाखल केली आहे.अशा आशयाच्या याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले असल्याचे अ‍ॅड. सुतार यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)