इंदुमती गणेश ।लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : गेल्या तीन महिन्यांपासून कोल्हापूरकरांचे लक्ष लागून राहिलेला करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर ‘पुजारी हटाओ’ मागणी संदर्भातील जिल्हाधिकाºयांचा ३० पानी अहवाल कोणत्याही निष्कर्षाविना आज, शनिवारी शासनाच्या न्याय व विधि खात्याला सादर होणार आहे. या अहवालात संघर्ष समिती, देवस्थान समिती आणि श्रीपूजकांचे म्हणणे मांडून पुढील निर्णय शासनाने घ्यावा, असे नमूद केले आहे. मात्र, यामुळे त्यांच्या अहवालाकडे डोळे लावून बसलेल्या अंबाबाई भक्तांचा भ्रमनिरासच झाला आहे.
करवीरनिवासिनी अंबाबाईच्या मूर्तीला ९ जूनला घागरा-चोली परिधान केल्यानंतर कोल्हापुरात अंबाबाई मंदिर ‘पुजारी हटाओ’ आंदोलन सुरू झाले. या प्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांच्यापुढे सुनावणी प्रक्रिया होऊन तीन महिन्यांच्या आत त्यांनी शासनाच्या न्याय व विधि खात्याला अहवाल सादर करावा, अशी सूचना केली. त्यानुसार अंबाबाई मंदिर पुजारी हटाओ संघर्ष समिती, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती व श्रीपूजकांनी आपले म्हणणे, न्यायालयीन खटले, वाद, परंपरा, पुरावे व कागदपत्रांनिशी जिल्हाधिकाºयांपुढे सादर केले. त्याबाबतचा अहवाल शुक्रवारी तयार होऊन त्यावर जिल्हाधिकाºयांची सही झाली.
एखाद्या प्रकरणाचा अहवाल बनवताना त्याचा शेवट विशिष्ट निष्कर्षाने किंवा सल्ल्याने पूर्ण होतो. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनीदेखील आठ दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकाºयांचा अहवाल आल्यानंतर अंबाबाई मंदिरात पगारी पुजारी नेमण्यासाठी कायदा करण्यात येईल, असे सांगितले होते. त्यामुळे या प्रकरणातही जिल्हाधिकाºयांचा अहवाल या दृष्टीने सकारात्मक निष्कर्षांसह शासनाच्या न्याय व विधि खात्याला सादर होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, हा ३० पानी अहवाल कोणत्याही निष्कर्षांशिवाय शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यात केवळ अंबाबाई मंदिर पुजारी हटाओ संघर्ष समिती, देवस्थान समिती आणि श्रीपूजकांनी मांडलेले म्हणणे पुराव्यांच्या कागदपत्रांनिशी सादर करण्यात आले आहे व पुढील निर्णय शासनाने घ्यावा, असे सुचविण्यात आले आहे.निष्कर्ष का नाही..?जिल्हाधिकाºयांपुढे सुरू असलेली सुनावणी प्रक्रिया बेकायदेशीर असून, त्याला स्थगिती मिळावी यासाठी श्रीपूजक गजानन मुनिश्वर यांनी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. तो फेटाळल्यानंतर त्यांनी जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. हा विषय आता न्यायप्रविष्ट असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. मात्र, त्यामुळे जिल्हाधिकाºयांच्या अहवालाकडे डोळे लावून बसलेल्या अंबाबाई भक्तांचा भ्रमनिरास झाला.
पालकमंत्र्यांनी केलेल्या सूचनेनुसार झालेल्या सुनावणीत अंबाबाई मंदिर ‘पुजारी हटाओ’ मागणीसंदर्भात संघर्ष समिती, देवस्थान समिती आणि श्रीपूजकांनी मांडलेले म्हणणे पुराव्यांच्या कागदपत्रांनिशी सादर केले आहे. अहवालात तिन्ही बाजूंचे म्हणणे मांडून पुढील निर्णय शासनाने घ्यावा, असे सुचविले आहे.- अविनाश सुभेदार, जिल्हाधिकारी