शहरातील जमिनी सरासरी रेकनरच्या कक्षेत आणा

आरक्षणबाधित शेतकरी : मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

कोल्हापूर : महापालिका मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार टी. डी. आर. वापराच्या नवीन धोरणातील सूत्राने कोल्हापूर शहरातील शेतकऱ्यांच्या आरक्षित जमिनी कवडीमोल ठरणार आहेत. यासाठी या जमिनी सरासरी रेकनर दराच्या कक्षेत आणाव्यात, अशी मागणी शहरातील आरक्षणबाधित शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. शासनाच्या २८ जानेवारी २०१६ च्या अधिसूचनेतील टी.डी.आर. वापर सूत्र धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे शहरातील बहुतांश शेतकऱ्यांच्या आरक्षित जमिनी कवडीमोल ठरणार आहेत. प्रतिचौरस फूट १८ ते ५० रुपये इतका कमी दर आहे. याउलट टी.डी.आर. ज्या ठिकाणी वापरता येतो, अशा जागेचा दर २५० ते ३५०० रुपये प्रतिचौरस असल्याने नवीन वापरात येणाऱ्या टी.डी.आर. धोरणाच्या सूत्राने तो कित्येक पटींत द्यावा लागेल. यामुळे टी.डी.आर. खरेदी-विक्री तथा वापर व्यावहारिक होणार नाही. यामुळे आरक्षित जमीनमालकांना त्याचा त्रास होणार आहे. निसर्गाच्या अवकृपेमुळे राज्यभर दुष्काळग्रस्त शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. नवीन धोरणामुळे शेतकरी भूमिहीन होत असताना त्याच्या जमिनीचा त्याला योग्य मोबदला मिळणार नसेल तर त्याला आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. टी.डी.आर. धोरणामुळे ज्या मोजक्या आरक्षित जागा, ज्यांचा रेकनर दर अधिक प्रमाणात आहे, अशा ठिकाणी निर्माण झालेल्या टी.डी.आर.ची मक्तेदारी निर्माण होईल. या दुप्पट व तिप्पट टी.डी.आर. देण्याच्या धोरणाचा काडीमात्र उपयोग न होता, ज्या जागेचा रेकनर दर अत्यल्प आहे, त्या जागेची काही किंमत होणार नाही. परिणामी, ही संकल्पनाच संपुष्टात येऊन शहराच्या विकासास खीळ बसणार आहे. यासाठी नवीन अधिसूचनेस किमान एक वर्षासाठी स्थगिती द्यावी, अशी मागणी जयवंत पाटील, सुरेश पाटील, स्नेहलकुमार पोवार, अनिल सरनाईक, अमृत कांबळे, अजित गायकवाड, शरद बेडेकर, विक्रम पाटील, संजय केंबळे, धनश्री यादव-पाटील, अर्जुन पारळे, आदी शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. (प्रतिनिधी)