कोल्हापूर : करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरातील पुजारी हटाओ मागणीसंदर्भात बुधवारी झालेल्या पहिल्या सुनावणीत संघर्ष समितीतील सदस्यांनी तब्बल दोन हजार कागदपत्रे सादर केली. त्यांपैकी ५८६ पानांचे पुरावे हे धार्मिक, पुराण व इतिहासकालीन नोंदी, सनदा, न्यायालयात चाललेले खटले, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश या स्वरूपात आहेत. समितीची पुढील सुनावणी २० तारखेला होणार आहे. करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाईला ९ जून रोजी करण्यात आलेल्या घागरा-चोलीच्या पोशाखाच्या निमित्ताने गेल्या महिन्याभरापासून कोल्हापुरात ‘अंबाबाई मंदिर पुजारी हटाओ’ची हाक देण्यात आली. त्यासाठी ‘अंबाबाई मंदिर पुजारी हटाओ संघर्ष समिती’ची स्थापना करण्यात आली. कोल्हापूरकरांच्या वतीने उभारण्यात आलेल्या या जनआंदोलनाची दखल घेत पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी २२ जून रोजी घेतलेल्या समन्वय बैठकीत, या निर्णयासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे सुनावणी होऊन तीन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करावा, असा आदेश दिला आहे. त्यानुसार बुधवारी सकाळी अकरा वाजता जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांच्यासमोर सुनावणीला सुरुवात झाली. यावेळी इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत, वसंतराव मुळीक, दिलीप देसाई, डॉ. सुभाष देसाई, आनंद माने, दिलीप पाटील, माजी आमदार सुरेश साळोखे, संजय पवार, विजय देवणे, आर. के. पोवार, बाबा पार्टे, जयश्री चव्हाण, अॅड. चारूशीला चव्हाण, सचिन तोडकर, राजू लाटकर, शरद तांबट यांनी आपले म्हणणे मांडले. यावेळी संजय पवार म्हणाले, आम्ही संघर्ष समितीच्या वतीने एकत्रितरीत्या दोन हजार पानी पुरावे सादर केले आहेत. पंढरपूरसह अन्य देवस्थानांप्रमाणे अंबाबाई मंदिरातही सरकारी पुजारी नेमण्यात यावेत आणि हा निर्णय होईपर्यंत मंदिरात येणारे दान व संपत्ती सरकारजमा करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे. इंद्रजित सावंत म्हणाले, जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या इतिहासकालीन कागदपत्रांमध्ये प्रधानांना दिलेल्या पहिल्या सनदेपासून ते आजपर्यंतच्या खटल्यांचा समावेश आहे. इतिहासकालीन सनदा आणि नोंदी आजच्या काळातही पुरावे म्हणून न्यायालयात ग्रा" धरल्या जातात. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संघर्ष समितीचे म्हणणे आणि पुरावे दाखल करून घेतले व पुढील सुनावणीसाठी २० तारीख देण्यात आली. अंबाबाई मंदिरासंबंधी अनेक कागदपत्रे अजूनही देवस्थान समिती, महाराष्ट्रातील पुराभिलेखागार कार्यालये, शासकीय विद्यापीठे आणि १९५१ पासून आजतागायत वेगवेगळ्या न्यायालयांत सादर केलेली व संस्थानकाळातील कागदपत्रे आणून तपासून पाहणे गरजेचे आहे; तसेच श्रीपूजकांकडून सादर होणारी कागदपत्रे समितीला अभ्यासासाठी उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
सादर झालेले प्रमुख पुरावे - १७१५ साली करवीरचे संभाजी महाराज यांच्या आज्ञेने अंबाबाई मूर्ती पुनर्प्रतिष्ठापनेसंदर्भात शिंदोजी घोरपडे यांनी प्रधानांना दिलेली पहिली सनद. याद्वारे मंदिर छत्रपतींच्या मालकीचे असल्याचे सिद्ध होते. - प्रधान हे सरकारी नोकर म्हणून नियुक्त असल्याने त्या काळी मोडी लिपीत दिले जाणारे पगारपत्र. - १९१३ सालचा राजर्षी शाहू महाराजांचा वटहुकूम - राजर्षी शाहू महाराज, छत्रपती राजाराम महाराज यांची अंबाबाई मंदिरासंबंधी व पुजाऱ्यांसंबंधीची आज्ञापत्रे, पत्रव्यवहार - ताराबाईकालीन कागदपत्रे - १९५१ साली मुनीश्वर व प्रधान यांच्यामधील मंदिराच्या मूळ वहिवाटी व संपत्तीसंबंधीचे दावे. - ५ नोव्हेंबर १९५४ रोजीचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश, ज्यात प्रधानांकडून मंदिराच्या पूजेचा हक्क काढून घेण्यात आला. - अंबाबाई ही आदिशक्ती आणि शिवपत्नी असल्याचे दाखले देणारे पुराणग्रंथ व पुरातन छायाचित्रे. - स्वातंत्र्यपूर्व काळातील वर्तमानपत्रांची कात्रणे - २००० साली श्रीपूजकांनी मूर्तीला पोहोचविलेली हानी आणि दिलेले माफीनामे. - कोल्हापूर गॅझेटिअर. - अंबाबाईसंबंधी डॉ. कुंदनकर, ग. ह. खरे, डॉ. ग. स. देगलूरकर, डॉ. सरोजिनी बाबर, डॉ. इंदुमती पंडित यांनी केलेली संशोधकीय मांडणी. -डॉ. राजेंद्र कुंभार, डॉ. अशोक राणा, अॅड. रमेश कुलकर्णी, वेदाचार्य अॅड. शंकरराव निकम यांच्या व्याख्यानांच्या सी. डी.ज. - श्रीपूजकांनी देवस्थानविरोधात न्यायालयात दाखल केलेले दावे. - श्रीपूजकांमधील एकमेकांविरोधातील दावे आणि संगनमताने केलेली वाटणी.
अजित ठाणेकरांचे नावच नाही! दिलीप देसाई यांनी देवस्थान समितीकडून माहितीच्या अधिकारात मिळविलेल्या श्रीपूजकांच्या यादीत अजित ठाणेकर यांचे नावच नाही. कागदोपत्री श्रीपूजकांची संख्या ५३ दिसत असली तरी त्यातील जवळपास पाच ते सहा वेळा बाबूराव ठाणेकर यांचे नाव आहे. मुनीश्वर कुटुंबे दहा ते पंधराच आहेत. बाकी मुलीच्या वारसाहक्काने आलेले वार श्रीपूजक लिलावाने विकत घेतात. श्रीपूजकांच्या यादीत नावच नसलेल्या अजित ठाणेकर यांना मूर्तीची पूजा करण्याची परवानगीच नाही. घागरा-चोलीच्या पेहरावामुळे ३९५ कलमान्वये गुन्हा दाखल असलेल्या ठाणेकरांनी आपली चूक कबूल केली असतानाही पोलीस प्रशासनाने त्यांच्यावर कारवाई का केली नाही? असा प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
अंबाबाईची मूर्ती असुरक्षितच दिलीप देसाई म्हणाले, पोलीस प्रशासनाकडे श्रीपूजक सहकाऱ्यांची ओळख पटविणारी अशी कोणतीही कागदपत्रे नाहीत. देवीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची तपासणी केली जाते; पण गाभाऱ्यात जाणाऱ्या पुजाऱ्यांचे मदतनीस यांची कधीच तपासणी होत नाही. देवीला कोट्यवधींचे अलंकार घातले जातात. हिरे, जडावाचे अलंकार हातात दिले जातात. हा सगळा व्यवहार बेकायदेशीररीत्याच होतो. त्यामुळे आजही अंबाबाईची मूर्ती असुरक्षितच आहे. -
लाडू प्रसाद बदलाची मागणी अंबाबाईचा मूळ प्रसाद म्हणजे फुटाणे आणि खडीसाखर. मात्र तिरूपती बालाजीला लाडू प्रसाद दिला जातो म्हणून देवस्थान समितीनेही लाडू प्रसाद सुरू केला. तोही विकत मिळतो. त्यामुळे या सुनावणीदरम्यान संघर्ष समितीने लाडू प्रसाद बदलून पूर्ववत फुटाणे व खडीसाखर भाविकांना प्रसाद म्हणून देण्यात यावेत, अशी मागणी केली.
अंबाबाई मंदिर पुजारी हटाओ मागणीसंदर्भात पहिली सुनावणी बुधवारी कोल्हापुरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. यावेळी संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी मंदिराच्या मालकी हक्काचे पुरावे जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांना सादर केले. अंबाबाई मंदिर पुजारी हटाओ मागणीसंदर्भात पहिली सुनावणी बुधवारी कोल्हापुरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांच्यासमोर झाली. यावेळी इंद्रजित सावंत, दिलीप देसाई, दिलीप पाटील, आनंद माने, शरद तांबट, विजय देवणे, संजय पवार, आर. के. पोवार, बाबा पार्टे, राजू लाटकर, वसंतराव मुळीक, डॉ. सुभाष देसाई, सुरेश साळोखे, जयश्री चव्हाण, अॅड. चारूशीला चव्हाण उपस्थित होत्या.