मध्यस्थीस सहकारमंत्र्यांचा नकार

पहिली उचल : चर्चा कशाची करणार?; ‘एफआरपी’बाबत तडजोड नाही

कोल्हापूर : साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ देणे कायद्यानेच बंधनकारक आहे. त्यामुळे ती एकरकमी कशी मिळेल, यासाठी सरकार आग्रही असेल. त्यामध्ये कोणतीही तडजोड आम्ही करू देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बुधवारी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केली.जयसिंगपूर येथे मंगळवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची पंधरावी ऊस परिषद झाली. त्यामध्ये एकरकमी ३२०० रुपये उचलीची मागणी करण्यात आली. सरकारने पुढाकार घेऊन कारखानदार व संघटना प्रतिनिधी यांच्यात ५ नोव्हेंबरपर्यंत चर्चा घडवून आणावी, अन्यथा आम्हाला आंदोलनाचा मार्ग मोकळा असल्याचे संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी जाहीर केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरकार या प्रश्नात मध्यस्थी करून चर्चा सुरू करणार आहे का, हे जाणून घेण्यासाठी सहकारमंत्र्यांशी संपर्क साधला असता मध्यस्थीच्या प्रश्नाला बगल देत मंत्री देशमुख म्हणाले, ‘कारखान्यांनी एफआरपी दिलीच पाहिजे, कारण ते कायद्यानेच बंधनकारक आहे. त्यामुळे एफआरपी मिळण्याबाबत सरकार दक्ष आहे. त्यात आम्ही कोणतीही तडजोड करू देणार नाही. शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही अशीच सरकारची भूमिका आहे; परंतु त्याहून जास्त रक्कम किती द्यायची, यासंबंधीचा निर्णय हा ज्या-त्या कारखान्याच्या व्यवस्थापनाने घ्यायचा आहे. कारण प्रत्येकाची आर्थिक स्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे सरसकट एवढी वाढ द्या, असे सरकार म्हणून आम्ही सांगणे संयुक्तिक ठरत नाही. त्यामुळे संघटनेनेही साखरेचा भाव, उपलब्ध साखर, कारखान्यांची स्थिती याबाबतची वस्तुस्थिती समजून घ्यावी. संघटनेची जशी शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळाला पाहिजे अशी भावना आहे, सरकारही त्याच मताचे आहे; परंतु हे करताना वास्तवही समजून घेतले पाहिजे.’ (प्रतिनिधी)जिल्हाधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी करावीकाँग्रेसच्या काळातही कारखानदार व शेतकरी संघटना यांना एकत्र आणून चर्चेसाठी पुढाकार कुणी घ्यायचा, असा प्रश्न येत होता. राज्य सरकारने हे काम आपले नाही. कोणत्या कारखान्याने किती दर द्यावा हे आम्ही कसे त्यांना सांगणार, अशी भूमिका काँग्रेसच्या काळात घेतली गेली. त्यामुळे ऊस आंदोलनातील संघर्ष चिघळत असे, तसे होऊ नये म्हणून सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित घटकांना एकत्र बोलावून किमान चर्चा घडवून आणायला हवी, तरच त्यातून काही मार्ग निघू शकेल, असे या क्षेत्राशी संबंधित जाणकारांचे म्हणणे आहे .एफआरपी देण्यास कारखानदार तयारयंदा साखरेचे दर चांगले असल्याने एकरकमी ‘एफआरपी’ देण्यास कारखानदार तयार आहेत; पण ‘स्वाभिमानी’ शेतकरी संघटना ‘एफआरपी’ सोडून तीनशे रुपये जादा मिळावेत यासाठी आग्रही राहणार आहे. त्यावरून संघर्षाची चिन्हे आहेत. -वृत्त/पान ५